– आमदार प्रवीण दटके यांची विनंती : आरोग्याशी खेळखंडोबा नको
नागपूर : कोव्हिड प्रतिबंधक लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे नागपुरातील लसीकरण मोहीम प्रभावित झाली आहे. लसीकरण सुरळीत सुरु राहावे यासाठी महापौर दयाशंकर तिवारी यांना पत्र पाठवून लस खरेदी करण्याची परवानगी मागितली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला परवानगी दिली. नागपूरला लस खरेदीची परवानगी देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. हा अन्याय असून मुख्यमंत्री नागपूरला सावत्र वागणूक देत असल्याचा आरोगप भारतीय जनता पार्टीचे नागपूर शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी केला आहे.
श्री. दटके यांनी सांगितले की, नागपुरातील लसीकरणात अडथळा येऊ नये यासाठी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी ६ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लस खरेदी करण्याची परवानगी मागितली. सदर पत्र नगर रचना आणि आरोग्य विभागाला पाठविण्यात आल्याची माहिती ७ मे रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ई-मेलद्वारे प्राप्त महापौरांना प्राप्त झाली. दरम्यान, ९ मे रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करून बृहन्मुंबई महानगरपालिका लस खरेदी करीत असल्याची माहिती दिली. यासाठी ग्लोबल टेंडरही काढण्यात आले आहे. एकीकडे बृहन्मुंबई महापालिकेला लस खरेदीची परवानगी देण्यात येते. मग नागपूर महानगरपालिकेच्या पत्रावर विचार का केला जात नाही, असा सवालही आमदार प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला आहे.
नागपूर महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री काँग्रेसचे आहेत. असे असले तरी राजकारण बाजूला ठेवून पालकमंत्र्यांनी महापौरांच्या निर्णयाला साथ द्यायला हवी होती. मात्र, साथ न देता विभागीय आयुक्तांवर दबाव आणून लस खरेदी करण्याची गरज नसल्याचे पत्र काढायला लावले, असा गंभीर आरोपही त्यांना केला आहे. मनपातर्फे लस खरेदीच्या प्रस्तावाला काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनीही विरोध केला. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना नागपूरशी काहीही देणेघेणे नाही. गोरेवाडा येथील अर्थात नागपूर शहराच्या बाहेर असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे प्राणी संग्रहालयाचा अपवाद वगळता ते नागपुरात आले नाही. ते भंडाराला गेले मात्र, नागपूरला येणे टाळले. मुंबईच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
आज मुंबई मध्ये दररोज लसीकरण होत आहे; परंतु नागपूरमध्ये लस उपलब्ध होत नसल्याने लसीकरण प्रभावित झाले आहे. पुणे महानगरपालिकेने लस खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुसऱ्या लाटेमध्ये नागपूरची आरोग्य यंत्रणा ढासळली होती. पुन्हा ती वेळ येऊ नये यासाठी नागपूर मनपाने पाठविलेल्या लस खरेदीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी द्यावी. राजकारण बाजूला ठेवून नागपूरकरांच्या आरोग्यी काळजी घ्यावी, असेही आमदार प्रवीण दटके यांनी म्हटले आहे.
सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनीही राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. लस खरेदीची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणारी नागपूर महानगरपालिका पहिली आहे. असे असताना काँग्रेसचे नेतेही घाणेरडे राजकारण करीत आहे. आरोग्याच्या प्रश्नांवर एकत्र येण्याचे सोडून चांगल्या निर्णयात खोडा टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हा सावत्रपणा नव्हे काय ?
मुंबईतील नागरिकांचे लसीकरण वेगाने व्हावे म्हणून मुंबई महानगरपालिका लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढते त्याचे कौतुक होते आणि नागपूर महापालिका जेव्हा लसीकरणासाठी प्रयत्न करते त्यात खोडा घातला जातो हा विदर्भासोबत भेदभाव नाही काय ? असा सवाल भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी केला.
कोणत्याही शहरातील लोकप्रतिनिधींना त्या शहरातील जनतेची काळजी असते. आम्हालाही ती आहे. त्यामुळे नागपुरात वेगाने लसीकरण व्हावे, सगळ्यांनाच लस मिळावी म्हणून महापालिकेने लस विकत घ्याव्यात आणि जनतेला निशुल्क द्याव्यात असे आम्ही ठरविले. त्यासाठी मा. देवेंद्रजी फडणवीस, मी स्वत: आणि आमच्या इतर नेत्यांनी त्यांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. महापालिकेचे नगरसेवकही लसीकरणासाठी आपला फंड देण्यास तयार होते. आमच्या या योजनेला काही राजकीय लोकांनी विरोध केला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तर राजकारण्यांच्या थाटात या योजनेला विरोध केला. वेगाने होणाऱ्या लसीकरणास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. तो दुर्देवीच होता.
आता मुंबई महापालिकेतील सगळ्याच गटनेत्यांनी एकत्र येऊन मुंबईसाठी लस घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचे ठरविले. आता राजकीय नेते त्यांच्या कृतीला विरोध करतील का ? प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या वरिष्ठांना तुमचे हे चुकले असे सांगतील का ?
सत्ता कुणाचीही असो, अडचणीच्या काळात, जे जे शक्य आहे ते त्या त्या योग्य मार्गाने केलेच पाहिजे. लोकप्रतिनिधी असोत की प्रशासकीय अधिकारी त्यांनी जनतेचे हीत डोळ्यापुढे ठेवले पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेला लस विकत घेता येत असेल तर ती नागपूर महापालिकेलाही घेता यावी. मुंबई आणि नागपूर असा भेदभाव करु नये, विदर्भाला सावत्रपणाची वागणूक देऊ नये अशी अपेक्षा दटके यांनी व्यक्त केली.
