राज्यातील शेतकऱ्याला समृध्द करणे व ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणारा, ओबीसी मुल-मुलींना सवलत तसेच पाचवी ते दहावीतील मागास मुलींना शिष्यावृत्ती योजना जाहीर करून शैक्षणिक विकास साधणारा व दुर्बल घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केल्याची प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
विधिमंडळात आज अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सन 2019-20 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, ऊर्जा विभाग अधिक मजबूत करून शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करता यावा म्हणून विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे कनेक्शन देण्यासाठी लागणारा 1954 कोटी रूपये अर्थसंकल्पातून महावितरणला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात ही योजना राबवण्यासाठी 2542 कोटी निधी खुल्या बाजारातून उभारण्यास शासनाने या अर्थसंकल्पातून मंजुरी दिली आहे.
भारनियमन मुक्त असलेल्या महाराष्ट्रात वीजचे प्रमाण मुबलक आहे. मात्र भविष्यात विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन 1320 मेगावॅटच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाला लागणाऱ्या 8 हजार 407 कोटींना अर्थमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली. यामुळे राज्यात भविष्यात विजेची टंचाई जाणवणार नाही.
वृध्द, निराधार, दिव्यांग, विधवा या समाजातील दुर्बल घटकांना या अर्थसंकल्पातून मदतीचा हात अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिला आहे. दुर्बल घटकांचे जीवन सुसह्य व्हावे म्हणून संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ निराधार योजनांमार्फत मिळणाऱ्या 600 रूपये अर्थसाह्यांवरून 100 रूपये अर्थसाह्य करण्यात आले आहे. कोणतीही करवाढ न सुचवणारा व समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असून आपण या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करती असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
