नागपूर : सगेसोयऱ्यांच्या समावेशाबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली.
सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करावी, सरकारने फक्त अधिसूचना (GR) काढली पण कायदा केला नाही. आता 20 तारखेपर्यंत कायदा करा असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
सगेसोयऱ्यांच्या समावेशाबाबत कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी केला आहे. आमच्यावर दाखल झालेले राज्यातील गुन्हे मागे घ्या, शिंदे समितीची मुदत एक वर्ष वाढवा, अशा मागण्याही जरांगे पाटील यांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.