मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात सर्वांच्या भुवया उंचावल्या.
१९६७ च्या आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अशा लोकांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही. नव्याने देण्यात येणारे मराठा आरक्षण हे ज्यांच्या क कुठल्याही कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, अशा लोकांना देण्यात येईल, असे शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावं, ही मागणी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे.
Gold Rate
17 June 2025
दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन चिघळतच चालले आहे.तसेच उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही केले.
