मुंबई : राज्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ९ मार्चपासून नव्या ऑटो-रिक्षा परवान्यांच्या (परमिट) वितरणावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, भविष्यात ऑटो-रिक्षा परवाने कोणत्या निकषांवर द्यायचे याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून पुढील धोरण निश्चित केले जाईल. त्यानंतरच नव्या परवान्यांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यात ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो-रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानेही स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा राज्यांना दिली असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायदा २०१९ अंतर्गत राज्यांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ६७(३) नुसार राज्य सरकार प्रवासी आणि मालवाहतूक परवान्यांमध्ये बदल करून नवीन योजना लागू करू शकते.
दरम्यान, काही ठिकाणी एका कुटुंबाला अनेक ऑटो-रिक्षा परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तसेच काही परवाने बांगलादेशी नागरिकांना बेकायदेशीररित्या देण्यात आल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो-रिक्षा परवाने जारी करण्यात आले आहेत.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक सुव्यवस्थित परिवहन सेवा देण्यासाठी लवकरच या विषयावर नवीन धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
