मुंबई :राज्यातील वाढत्या प्रशासकीय कामकाजाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्यात ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, लोकसंख्या वाढ, जिल्ह्यांचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासनापर्यंत पोहोचण्याची अडचण तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरील वाढलेला कामाचा ताण या सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांनंतर या प्रस्तावावर शासन स्तरावर सविस्तर विचार करण्यात आला.
महसूल विभागाच्या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने ९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मान्यता दिली. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे अशा एकूण १४३ पदांच्या निर्मितीलाही समितीने मंजुरी दिली. त्यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील एस-२५ वेतन श्रेणीतील ११ पदांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
या जिल्ह्यांमध्ये होणार कार्यालये :
ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये ही कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. संबंधित विभागीय आयुक्त लवकरच या कार्यालयांचे अचूक ठिकाण निश्चित करतील. त्यानंतर कार्यालयांची स्थापना प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
दरम्यान, जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण निपटारा व्हावा यासाठी परवानाधारक भूमापक तसेच भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे
