नागपुर: मेट्रो रीज़न के तहत आने वाले इलाक़े के विकास का जिम्मा एनआईटी से मनपा को हस्तांतरित करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इस प्रक्रिया को किस तरह पूरा किया जाये, इसका अध्ययन करने के लिए दो कमिटियों का गठन करने का आदेश एनआईटी को सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है। एनआईटी चैयरमेन को आज ही इस दिशा में अमल की शुरुवात किये जाने संबंधी आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है। जिसकी जानकारी देते हुए डॉ. दीपक म्हैसकर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अधिकार हस्तांतरण की रुपरेखा तैयार करने के लिए प्रशासकीय और तकनीकी समितियां बनाई जाएगी। प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष पालकमंत्री होंगे और सदस्य के रूप में महापौर, जिलाधिकारी, एनआईटी चैयरमेन, एनएमसी कमिश्नर, एनआईटी विश्वस्त और एसडीओ नागपुर शामिल रहेगे। जबकि तकनीकी समिति में चीफ इंजीनियर एनएमसी, अधीक्षक अभियंता एनआईटी, अधीक्षक अभियंता राज्य सरकार, अधीक्षक अभियंता, जीवन प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विद्युत् महामंडल के अध्यक्ष शामिल रहेगे। जल्द ही यह समिति गठित हो जाएगी और अपना काम भी शुरू कर देगी। इस संबंध में एनआईटी ने अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया है।
इसके अलावा एनआईटी आगामी कुछ दिनों में पूरी तरह हाईटेक हो जाएगी। इसके लिए कुछ काम हो चुका है, जबकि कुछ काम बचा हुआ है। जो आगामी 10 दिनों में पूरा कर लिया जायेगा। डिजिटल एनआईटी के अंतर्गत कार्यालयीन दस्तावेजो का डिजिटल डाटा तैयार किया जायेगा। जिससे फाइलों की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए एनआईटी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करेगी। इस काम के लिए जल्द ही एनआईटी महाराष्ट्र स्टेट रिमोर्ट एप्लीकेशन सेंटर से एमओयू करने वाली है। एनआईटी चैयरमेन के मुताबिक जियोग्राफिकल डाटा तैयार होजाने बाद विकास कामो को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इस सिस्टम को जलयुक्त शिवार योजना की तरह ही विकसित किया जायेगा।
