Published On : Sat, Nov 29th, 2014

चंद्रपुर : शिक्षकों पर अन्याय होने नहीं देंगे


बैठक में विधायक गाणार को शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का आश्वासन

Vinod Tawade
चंद्रपुर।
बालकों की मुफ्त व सक्ति शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 2013-14 के शैक्षणिक सत्र में किए गए समूह निर्धारण अनुसार किसी भी शिक्षक, शिक्षक सेवक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अन्याय होने नहीं देंगे. यह आश्वासन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने शिक्षक विधायक नागो गाणार के साथ हुई बैठक में दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2013-14 के कर्मचारी समूह निर्धारण पर राज्य के हजारों शिक्षक अतिरिक्त होने से सैकड़ों शिक्षक सेवकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. इस संदर्भ में विधायक गाणार ने सरकार से समय-समय पर पत्र-व्यवहार किया. सिर्फ सरकार के ध्यान नहीं दिए जाने से तत्कालीन सरकार के विरोध में गाणार द्वारा उच्च न्यायालय में  याचिका दायर करने पर 2013-14 के शैक्षणिक सत्र में कर्मचारी समूह निर्धारण पर उच्च न्यायालय से स्थगनादेश दिया गया था. कई अधिकारी व संस्था चालक इस निर्णय को गलत अर्थ निकाल कर शिक्षकों के बीच भ्रम पैदा कर दी थी. समूह निर्धारण को न्यायालय के स्थगनादेश दिए जाने से सरकार की भोथड़ी हो गयी थी. उससे सरकारी स्तर पर मामले पर रोक के आदेश देने में देर हो रही है. शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में उपस्थितों के मंतव्य को रखते हुए विधायक गाणार ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 खत्म होने के बाद उस पर न्यायालय का स्थगन न करें. सत्र 2013-14 में 2013-14 के कालबाह्य समूह निर्धारण के अनुसार कार्रवाई करना हास्यास्पद व नियमबाह्य होगा. समूह निर्धारण के मतलब उस शैक्षणिक वर्ष के विद्यार्थियों के मद्देनजर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त पदों के संबंध में नियोजन हो. भारी कमियों वाले व कालबाह्य शैक्षणिक सत्र 2013-14 के समूह की मान्यता के अनुसार शिक्षकों को अतिरिक्त ठहराना, शिक्षक सेवकों की सेवा समाप्त करना,  असंवैधानिक है. समूह निर्धारण शिक्षक व विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित हो. कुल 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक को मान्यता यानी विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह से दूर करने जैसे है या यूं कहें कि गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने जैसा होगा. बालकों को मुफ्त व सक्ति के अधिकार के आधार पर बच्चों को अच्छी व दर्जेदार शिक्षा मिले, इसलिए पहली से 5वीं तथा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या मिलाकर शिक्षकों की संख्या निर्धारित करना यानी शिक्षा क्षेत्र में असमंजस निर्माण करने के बराबर होगा.

विधायक गाणार के उठाये सवालों पर उपस्थितों की सहमति को देखते हुए सत्र 2013-14 के कर्मचारी समूह निर्धारण के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी. कोई भी शिक्षक, शिक्षा सेवक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पर अन्याय नहीं होने देंगे. हम उन्हें संरक्षण देंगे. शिक्षामंत्री विनोद तावड़े ने बैठक में यह आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने शिक्षा सचिव अश्विनी भिड़े को आदेश जारी करने के लिए कहा. इस अवसर पर शिक्षा व स्नातक मतदान संघ के विधायक रामनाथ मोते, विधायक अनिल सोले, विधायक रणजीत पाटील, विधायक सुधाकर कोहले प्रमुखता से उपस्थित थे.