– मामले के जिम्मेदार कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं
नागपुर – विकास अधिकार हस्तांतरण (टीडीआर) घोटाले के मामले में निगम व जिला अधिकारी कार्यालय में वर्ग दो व तीन के कर्मचारियों को परेशानी होगी. मामले के जिम्मेदार कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।
पूर्वी नागपुर के वाठोडा में फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट भूमि मनपा के अधिकार क्षेत्र में है। इस जगह के लिए टीडीआर जारी करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा न करते हुए पारस्परिक फाइल बनाकर ‘टीडीआर’ को मंजूरी दे दी गई।
इस संबंध में मोहनलाल पटेल ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसने खोपड़े, पूर्व आयुक्त संजीव जायसवाल और 21 अन्य के खिलाफ अवैध रूप से ‘टीडीआर’ लेने के लिए जांच की मांग की थी।
पुख्ता सबूतों के आधार पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए थे। पटेल ने आरोप लगाया था कि खोपड़े और उनके दो साथियों ने ‘टीडीआर’ लिया था। लेकिन, चेक बाउंस हो गया। इसके बाद लेन-देन विवादों में घिर गया। 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं बाद में, मनपा में विपक्ष के पूर्व नेता तानाजी वनवे ने शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिकायत दर्ज कराई थी।
निर्देश दिया गया कि संभागायुक्त इस मामले की जांच करें. एक जांच कमेटी गठित की। समिति ने स्पष्ट किया है कि सरकार की अनुमति के बिना ‘टीडीआर’ देय नहीं है। इसके अलावा ‘तालेगांव दाभाले योजना’ के मुताबिक गरीबों के लिए मकान नहीं बने हैं. तो यह स्पष्ट था कि एक घोटाला था।
गैरकानूनी काम
फाइल तैयार करते समय सरकार की अनुमति के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं लिखी गई। फ़ाइल बनाने का कार्य क्रम से बाहर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मनपा व जिलाधिकारी कार्यालय में फाइल तैयार करने वाले कर्मचारियों को परेशानी होगी.
गायब फाइल
जांच कमेटी को इस मामले से जुड़ी फाइल नहीं मिली है। केवल ‘आउटगोइंग पत्र’ दर्ज किया जाता है। आने वाले पत्र में दिखाई नहीं दिया। इसलिए, यह संदेह है कि मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे।
