मुंबई : महाराष्ट्रात प्रदीर्घ संघर्षानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खात्यांच्या विभागणीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थमंत्रालयासह सात महत्त्वाची मंत्रालये राष्ट्रवादीच्या कोट्यात आली असून, त्यासाठी अनेक दिवसांपासून चुरस सुरू होती. याशिवाय नियोजन, अन्न व नागरी पुरवठा, सहकारी संस्था, महिला व बालविकास, कृषी, मदत व पुनर्वसन, वैद्यकीय शिक्षण ही खाती राष्ट्रवादीला मिळणार आहेत. अजित पवार यांनी वृत्ताला दुजोरा देत म्हटले की, पोर्टफोलिओ वितरणाची यादी लवकरच औपचारिकपणे जाहीर केली जाईल.
, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी राजभवनात पोहोचले आहेत. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर ही यादी मुख्य सचिवांकडे पाठवली जाईल. अजित पवार यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पोर्टफोलिओ वितरणाच्या यादीला दुजोरा दिला आहे. अर्थ व सहकार मंत्रालयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटात खडाजंगी सुरू असल्याने विभागांचे विभाजन अद्याप होऊ शकले नसल्याचे बोलले जात होते. अर्थ आणि सहकार मंत्रालय राष्ट्रवादीकडे ठेवण्याबाबत अजित पवार प्रयत्नशील होते.
Gold Rate
24 April 2025
अजित गटासाठी सहकार मंत्रालय का महत्त्वाचे?
अजित पवार हे अर्थासह सहकार मंत्रालयाबाबत आक्रमक होते, कारण ते राष्ट्रवादीसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवादीचे डझनहून अधिक नेते सहकारी किंवा खासगी साखर कारखाने चालवत आहेत. यासोबतच सहकारी बँकांवरही त्यांचे नियंत्रण आहे. दोन्ही भागात त्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा स्थितीत आता त्यांच्याकडे सहकार मंत्रालय आल्याने त्यांचे प्रश्न लवकर सुटतील.
तेव्हा शिंदे समर्थकांनी घेतला आक्षेप –
मात्र, गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 40 समर्थकांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड केल्यावर त्यांनी अजित पवार यांच्या अर्थखात्याचा ताबा घेण्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी शिंदे आणि त्यांच्या छावणीतील आमदारांनी अजित पवार निधी वाटपात पक्षपात करत असल्याचा आरोप केला होता. ते शिवसेनेच्या मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त निधी देत होते आणि असे करून शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
शिंदे गटाने अजित पवारांवर गंभीर आरोप केले-
यानंतर संजय शिरसाट, गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर, भरत गोगावले, शाहजीबापू पाटील यांच्यासह शिंदे गटातील अनेकांनी अजित पवारांवर उघड आरोप केले. दुसरीकडे अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे गेल्यास शिंदे गटासाठी लाजिरवाणे ठरेल. कारण त्याला याबाबत लोकांच्या आणि माध्यमांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. दुसरीकडे पोर्टफोलिओ वाटपाला होत असलेल्या दिरंगाईमुळे मंत्रालयात कार्यालये आणि इतर गोष्टींचे वाटपही होत नाही. सध्या सर्वच मंत्र्यांनी आपापल्या कामाची दखल घेतली आहे. ते आजही आपापल्या मतदारसंघात ताकद दाखवत आहेत.
बंडखोर आमदार त्यांच्या मतदारसंघात पोहोचले
वीकेंडलाच राष्ट्रवादीचे मंत्री अनिल पाटील, छगन भुजल, हसन मुश्रीफ आदी पक्षातील बंडखोरीनंतर प्रथमच आपापल्या मतदारसंघात पोहोचले. यादरम्यान आज तकने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना खात्याच्या वाटपाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘हे पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचे विशेषाधिकार आहे आणि ते लवकरच ते करतील. मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजी आणि अजित पवार यांचे एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत त्यामुळे यात काही अडचण नाही, लवकरच होईल. गेल्या रविवारी (२ जुलै) अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, आदिती तटकरे आणि धर्मरावबाबा आत्राम यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी –
राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार गटाने अजित पवार यांना पाठिंबा देणाऱ्या आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या 9 आमदारांच्या तात्पुरत्या निलंबनाची मागणी केली आहे. या आमदारांविरोधात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि गटनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या सभागृहात याचिका दाखल केली आहे. या आमदारांवर तात्पुरती निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
