नागपुर : विविध शासकीय पदावर काम करत असताना अनुसूचित जाति जनजाति जांच समिति के उपायुक्त बी.पी.जगताप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए उम्मीदवार को वैधता प्रमाणपत्र देने के अलावा आंध्र, कर्नाटक राज्य के अनेक लोगों को बनावटी काग़ज़ात के आधार पर जाति वैधता प्रमाणपत्र दिया, जिससे इस मामले की जांच कर उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग विरोधी दल के नेता अजित पवार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए किया. साथ ही कहा कि जगताप ने जानबूझकर वैधता प्रमाणपत्र जारी करने में टालमटोल किया.
बरलावार नाम के इंसान की ओर से दिए गए सगे भाई, चाचा, बुआ के बेटे, मामा के बेटे और कुछ रिश्तेदारों के प्रमाणपत्रों को जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी यह नहीं बन पाया.
आंध्र, कर्नाटक में बोगस कागजातों के आधार पर जाति प्रमाणपत्र देने संबंधी अधिकारियों के जरिए ५०० करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप पवार ने लगाया. इस पर विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने उपायुक्त को निलंबित करने के आदेश दिए.
