Published On : Wed, Apr 11th, 2018

सुरेश भट सभागृह भाडेतत्वावर देताना राबविले जाते ‘संघधार्जिणे धोरण’?


नागपूर: मनपाद्वारे नवनिर्मित आणि अद्ययावत सुविधा असलेले कविवर्य सुरेश भट सभागृह हे शहरातील अनेक कार्यक्रमांचा केंद्रबिंदू बनले आहे. परंतु एका ताज्या घडामोडीमुळे हे सभागृह वापरण्याची परवानगी देताना ‘संघधार्जीणे’ धोरण तर राबविले जात नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. नोंदणीकृत संस्था नसलेल्या ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर’ (आरएसएस) बंदी आणा या मागणीसाठी कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाला मनपाने परवानगी नाकारली आहे. माजी नगरसेवक जनार्दन गुलाबराव मून यांनी स्थापन केलेल्या ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून ही संस्था नोंदणीकृत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

‘नागपूर टुडे’ प्रतिनिधीने यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी जनार्दन मून यांच्याशी संपर्क साधला. मून यांनी सांगितले की, रेशीमबाग मैदान स्थित कविवर्य सुरेश भट सभागृहामध्ये दिनांक २९ एप्रिलला गैरनोंदणीकृत ‘आरएसएस’वर बंदी आणा’ या विषयावर आधारित सभेचे आयोजन त्यांच्या नेतृत्वातील ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने’ केले होते. या सभेच्या परवानगीसाठी नागपूर मनपाचे क्रीडा अधिकारी यांना ९ फेब्रुवारीला अर्ज देण्यात आला होता. त्यानंतर जनार्दन मून हे निर्धारित कालावधीपूर्वीच भट सभागृहाच्या भाड्याची रक्कम भरण्यास गेल्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात आले नाहीत.

ते पुढे म्हणाले की, नियमानुसार सुरेश भट सभागृहात कार्यक्रम घ्यायचा असल्यास कार्यक्रमाच्या ४५ दिवसाआधी निर्धारित रक्कम भरावी लागते. त्यानुसार १६ मार्चला ते पैसे भरण्यास गेले असताना क्रीडा अधिकारी यांनी कोणतेही कारण न देता पैसे स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे १७ मार्चला जनार्दन मून यांनी मनपायुक्तांना लेखी तक्रार केली. परंतु त्यांच्यातर्फे यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांना यासंदर्भात भ्रमध्वनीवर देखील संपर्क साधण्यात आला, परंतु तरीही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जनार्दन मून यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या संस्थेमार्फत नागपूर उच्च न्यायालयात २२ मार्च २०१८ रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती मून यांनी दिली.

त्यानंतर नागपूर टुडे प्रतिनिधीने मनपायुक्त अश्विन मुद्गल यांच्याशी संपर्क साधला असता जनार्दन मून यांच्या ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या संस्थेची लेखी तक्रार माझ्या कार्यालयाला मिळाल्याची काहीही कल्पना नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती मला आहे. त्यामुळे यासंबंधी मला अधिक काहीही सांगता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आणि याप्रकरणी अधिक माहितीसाठी सुरेश भट सभागृहाच्या प्रभारीसोबत संपर्क साधण्यास सांगितले. सुरेश भट सभागृहाचे प्रभारी (इन्चार्ज) हिवरखेडकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर तीन-चारदा संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.


तसेच याप्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवरील ३ एप्रिल रोजी असलेली सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती. त्यावेळी जनार्दन मून राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या संस्थेने दानधर्म किंवा सामाजिक कार्य केल्याचा कोणताही दाखला किंवा बिल आम्हाला दिले नसल्याचा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे न्यायालयात करण्यात आला होता. परंतु मून यांच्यामते सभागृह वापरासाठी परवानगीचा ऑनलाईन अर्ज स्वीकृत करतेवेळी किंवा त्यानंतर अशी कुठलीही अट त्यांना घालण्यात आली नव्हती.









—स्वप्नील भोगेकर