नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कई याचिकाओं की सुनवाई करेगा।
इसके अलावा, सर्वोच्च अदालत राज्य में बाधित संचार व्यवस्ता को भी हटाने की मांग वाली याचिकाओं की भी सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में पत्रकारों को अपने दायित्वों का निर्वाह करने में परेशानी का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में अधिवक्ता एमएल शर्मा, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मुहम्मद अकबर लोन और जस्टिस (सेवानिवृत्त) हुसैन मसूदी शामिल हैं। इस क्रम में पूर्व आइएएस अफसर शाह फैजल और पूर्व जेएनयू छात्रा शहला रशीद जैसे हस्तियों ने केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया है। एक याचिका माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी दायर की है।
उन्होंने अपनी पार्टी के नेता मुहम्मद तारीगामी की रिहाई की मांग की है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हिरासत में ले रखा है। बुधवार को अनुच्छेद 370 से जुड़े इन सभी मामलों पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई होगी।