नवी दिल्ली – मुंबईतील गँगवॉरशी निगडित एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत अंडरवर्ल्ड डॉन आणि माजी आमदार अरुण गवळी याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या खून प्रकरणात गवळीला १८ वर्षांपूर्वी अटक झाली होती. अखेर दीर्घ कारावास भोगल्यानंतर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या सुटकेला हिरवा कंदील दाखवला.
न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गवळीची बाजू वरिष्ठ वकील अॅड. हडकर आणि अॅड. मीर नगमन अली यांनी मांडली.
Gold Rate
13 Jan 2026
खून प्रकरणाची पार्श्वभूमी-
२ मार्च २००७ रोजी संध्याकाळी घाटकोपरमधील असल्फा व्हिलेज भागात कमलाकर जामसंडेकर यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्या वेळी ते आपल्या निवासस्थानी बसून टीव्ही पाहत होते. हल्लेखोरांनी थेट घरात घुसून गोळ्या झाडल्या होत्या.
या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने गवळीसह ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर सुरेश पांचाळ, दिनेश नारकर आणि गणेश साळवी यांना पुरावा अभावामुळे निर्दोष सोडण्यात आले होते.
राजकीय वैमनस्य आणि सुपारी-
निवडणूक निकालातून निर्माण झालेल्या राजकीय वैमनस्यातून हा खून झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत जामसंडेकर यांनी गवळीच्या अखिल भारतीय सेना पक्षाच्या उमेदवाराचा ३६७ मतांनी पराभव केला होता. यानंतर काही महिन्यांतच त्यांच्या जीवावर बेतला.
पोलिस तपासानुसार, सदाशिव सुर्वे आणि साहेबराव भिंताडे यांनी हा खून घडवून आणण्यासाठी अरुण गवळीला ३० लाखांची सुपारी दिली होती. या प्रकरणात गवळीला २१ मे २००८ रोजी भायखळ्यातील दगडी चाळीतून अटक करण्यात आली. त्यावेळी तो भायखळा मतदारसंघातून आमदार होता. पुढे २७ जुलै २००८ रोजी सर्व आरोपींवर मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
१८ वर्षांनंतर सुटका-
जामसंडेकर खून प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर गवळीने तुरुंगात तब्बल १८ वर्षे काढली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ तुरुंगवासाचा विचार करून त्याच्या जामिनावर सुटकेचा मार्ग मोकळा केला आहे.
