नागपुर। राज्य के महा अधिवक्ता के पद पर ज्येष्ठ वकील श्री सुनील व्यंकटेश मनोहर की नियुक्ति हेतु राज्य मंत्रिमण्डल ने आज मान्यता दे दी है. इससे पूर्व के महा अधिवक्ता डरायस जहाँगीर खंबाटा के इस्तीफे को स्वीकारने की शिफारिश राज्यपाल से की जाएगी. वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ श्री सुनील मनोहर नागपुर विद्यापीठ में कानूनी पद पर आसीन हैं. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खण्डपीठ में एक नामचीन वक़ील के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं. 27 वर्ष से ज़्यादा अनुभव वाले श्री मनोहर ने आज तक उच्च न्यायालय में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणों को निबटाया है. वहीं आज बैठक में डरायस खंबाटा का महा अधिवक्ता के रूप में सेवा देने के लिए मंत्रिमंडल ने उनका अभिनन्दन किया.
179 पदों न्यायाधीशों के पदों को मिली मंजूरी
वहीं राज्य के 179 न्यायाधीशों के सहायतार्थ 751 कर्मचारियों के पद निर्माण करने के लिए आज राज्य मंत्रिमंडल में मान्यता दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने बृजमोहन विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इण्डिया की एक याचिका के संदर्भ में प्रत्येक राज्य में कार्यरत न्यायाधीशों के पदों के 10 प्रतिशत पद और आवश्यक कर्मचारियों के पद निर्माण करने के आदेश दिए हैं. राज्य में फ़िलहाल न्यायाधीशों के 1,781 पद हैं, उनमें 10 प्रतिशत यानी 179 पदों निर्माण करने का प्रस्ताव था. इन पदों के लिए 48 करोड़ 41 लाख खर्च आपेक्षित होने से उसे भी मंत्रिमंडल ने मान्यता दे दी है.
