नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी कारखान्यांनी आता साखरेबरोबर उपउत्पादनांच्या निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे. केंद्र शासन आता इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मिती आणि वापराला मोठी चालना देत आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या निर्मितीवर अधिकाधिक भर द्यावा. कारखान्यांकडील सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची तयारी आहे, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या अडीअडचणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील विधानभवनात बैठक पार पडली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, रोहयोमंत्री जयकुमार रावल, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, कामगारमंत्री संभाजी पाटील – निलंगेकर, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, विधानसभा विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे – पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, राजेश टोपे, एकनाथ खडसे, आमदार गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू आदींसह साखर कारखान्याशी संबंधित आमदार यावेळी उपस्थित होते.

श्री. गडकरी म्हणाले की, सध्या आपण 8 लाख कोटी रुपयांचे इंधन आयात करतो. हा भार कमी करण्यासाठी इथेनॉलच्या वापरावर भर देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ होणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनानेही एक धोरण निश्चित करावे, असे ते म्हणाले.

इथेनॉलबाबत धोरण निश्चित करु – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, कारखाने टिकले तर ऊस उत्पादक शेतकरी टिकणार आहे. यासाठी कारखान्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. इथेनॉल खरेदीबाबत केंद्र शासनाचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने राज्य शासनही सकारात्मक असे धोरण निश्चित करेल. साखर कारखान्यांमार्फत इथेनॉल तसेच वीजेच्या निर्मितीला चालना देणे आणि त्यामार्फत साखर उद्योगाला चालना देणे, ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळवून देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत समग्र चर्चा झाली.