Published On : Mon, Oct 23rd, 2017

विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रम अकराशे कोटींचा प्रस्ताव 3 आठवड्यात केंद्राकडे सादर करा : पालकमंत्री

sinchan meeting 23 oct
नागपूर: विदर्भात सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ करणे, तसेच कोरडवाहू जमीन सिंचनाखाली आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रम आखला होता. या कार्यक्रमासाठी 1400 कोटी रुपये मंजूर होते. पण फक्त 300 कोटी रुपयेच खर्च होऊ शकले. उर्वरित 1100 कोटी रुपयांचा विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रमाचे प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने 3 आठवड्यात राज्य आणि नंतर केंद्राकडे सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.

सिंचन भवनमध्ये जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या उपस्थितीत एका बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. विदर्भ सघन सिंचनाचे हे प्रस्ताव केंद्रीय जलसंधारण खात्याकडे सादर झाल्यानंतर त्याला निधी उपलब्ध होईल व विदर्भातील शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच राज्य शासनाची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही राष्ट्रीय योजना व्हावी यासाठी कृषी, जलसंधारण आणि ऊर्जा या तीनही विभागांनी राष्ट्रीय योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करून ते केंद्र शासनाकडे सादर करावेत. ही योजना राष्ट्रीय योजना व्हावी अशी विनंती आपण केंद्र शासनाला करणार आहोत, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

तसेच पेंच प्रकल्पाच्या कमांड भागात शेतकर्‍यांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजना राबविणे. 50 हजारापेक्षा जास्त सूक्ष्म सिंचन योजनांसाठी 1700 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार करणे. त्यात 75 हजार विहिरी आणि त्या विहिरींनी विजेचे कनेक्शन, 6 उपसा जलसिंचन योजना यासाठी दोन भागात प्रस्ताव तयार करणे व ते शासनाला सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. जिल्हा परिषदेकडील मौदा, कामठी आणि पारशिवनी तालुक्यातील जलसंधारणाची 137 कामे स्थानिक स्तर विभागाकडे वळती करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

एनटीपीसीला वीज प्रकल्पासाठी भांडेवाडीतूनच मनपाचे पाणी घ्यावे लागेल. मनपाचे सांडपाणी शुध्द करून हे पाणी घ्यावे लागेल. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र सांडपाण्यावरच सध्या सुरु आहे. त्या पध्दतीचे मॉडेल एनटीपीसीने स्वीकारावे किंवा मनपाकडून शुध्द पाणी घेऊन मनपाशी त्याचा दरकरार करावा. यापैकी एनटीपीसीला शक्य असेल ते करावे. एनटीपीसीकडे पाणी नेण्यासाठी पुरेसा उतार असल्यामुळे पाणी नैसर्गिकरित्या नेणे शक्य होईल. खापरखेडा 100 एमएलडी, कोराडी 50 एमएलडी आणि एनटीपीसीला 100 एमएलडी पाणी मिळू शकते, याकडेही पालकमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.