Published On : Wed, Jul 2nd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

ड्रग्स तस्करीविरोधात कठोर पावले, मकोका अंतर्गत कारवाई होणार;मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

Advertisement

मुंबई – अंमली पदार्थांच्या वाढत्या साखळीवर सरकारने आता धडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मोठी घोषणा करत सांगितले की, आता ड्रग्स तस्करी करणाऱ्यांवर थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) लावला जाणार आहे.

विधान परिषदेत ड्रग्स तस्करीसंबंधी चर्चा रंगली असताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार अंमली पदार्थांविरोधात अधिक आक्रमक धोरण राबवणार आहे. एमडीसारख्या घातक ड्रग्सच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय झाला असून, लवकरच या संदर्भातील नियमावली विधानसभेत सादर केली जाणार आहे.

Gold Rate
15 july 2025
Gold 24 KT 98,200 /-
Gold 22 KT 91,300 /-
Silver/Kg 1,12,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

स्वतंत्र युनिट सक्रीय, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी-

राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात विशेष युनिट कार्यरत असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वाच्या कारवाया पार पडल्या आहेत. या गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया गतीमान होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची मागणी करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

भाजप आमदार परिणय फुके यांनी या चर्चेदरम्यान मुद्दा उपस्थित करत ड्रग्स तस्करी करणाऱ्यांना लगेच मिळणारा जामीन आणि पूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या पुढील कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे कटिबद्ध धोरण स्पष्ट केले.

सीमेवरून होणाऱ्या तस्करीवर राज्य सरकारची नजर-

एकनाथ खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात अफू आणि गांजाची तस्करी होत असल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इतर काही राज्यांत भांगसारख्या पदार्थांना परवानगी असली, तरी महाराष्ट्रात अशा कोणत्याही अंमली पदार्थांना मान्यता नाही. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

मकोका हा तस्करांविरोधात निर्णायक शस्त्र-

राज्य सरकारने ड्रग्सच्या धंद्याविरोधात निर्णायक मोहीम सुरू केली असून, मकोका लागू करण्याचा निर्णय हा समाजरक्षक पाऊल ठरेल. ड्रग्स तस्करी ही फक्त कायद्याचा नाही, तर संपूर्ण पिढीच्या भविष्यासाठी धोका ठरवणारी समस्या आहे, आणि त्यामुळेच ही कडक कारवाई गरजेची असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Advertisement
Advertisement