पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाने ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या मालकांकडून जबरदस्तीने वाहन जप्त करणे चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे करणे म्हणजे घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारच हिवरावून घेणे आहे, अशा धमक्या देणार्‍या कृत्यांवर एफआयआर नोंदवावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून बँक आणि फायनान्स कंपनीच्या मनमानी कारभाराला आळा घातला जाईल. सिक्युरिटायझेशनच्या तरतुदींचे पालन करुन वाहन कर्ज वसूल करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, रिट याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद यांच्या एकल खंडपीठाने बँका आणि वित्त कंपन्यांवर जोरदार प्रहार केला. न्यायालयाने बिहारच्या (Bihar) सर्व पोलिस अधीक्षकांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले की, कोणत्याही वसुली एजंटकडून कोणतेही वाहन जबरदस्तीने जप्त केले जाणार नाही.
वसुली एजंटांकडून जबरदस्तीने वाहने जप्त करण्याच्या पाच प्रकरणांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 19 मे रोजी दिला. थकबाकीदार बँका/वित्तीय कंपन्यांना प्रत्येकी 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. आपल्या 53 पानांच्या निकालात न्यायमूर्ती रंजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 25 हून अधिक निकालांचा संदर्भ दिला. यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या निर्णयाचाही उल्लेख करण्यात आला होता. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालय कोणत्याही ‘खाजगी कंपनी’ विरुद्ध रिट याचिका स्वीकारु शकते, ज्यांच्या कृतीमुळे एखाद्या नागरिकाचा जीवन जगण्याचा आणि उपजीविकेचा मूलभूत हक्क हिरावला जातो, ज्याची संकल्पना घटनेच्या कलम 21 नुसार आहे.
