Published On : Fri, Dec 30th, 2016

न्यायायिक प्रक्रिया को गतिशील और पारदर्शी बनाने सूचना तकनीक का इस्तेमाल जरूरी : नितिन गड़करी

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नागपुर:
‘देश के न्यायालयों में अनेक याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई हो और निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिशील, पारदर्शी और समयबद्धता की तरफ बढे, इसके लिए जरूरी है कि न्यायालयीन कामकाज में सूचना तकनीक का इस्तेमाल जरूरी बनाया जाए।’ इस आशय के सुझाव केंद्रीय भूतल परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गड़करी ने प्रशासन को दिए। श्री गड़करी नागपुर जिला न्यायालय के विस्तारित इमारत के भूमिपूजन कार्यक्रम को बतौर प्रमुख अतिथि संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. भूषण गवई, नागपुर की प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा गनेड़ीवाला तथा महाराष्ट्र के महाधिवक्ता रोहित दवे इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला वकील संगठन ने इस भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन किया था।

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श्री गड़करी ने अपने संबोधन में नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह सहित अन्य श्रेष्ठ न्यायाधीशों की परंपरा को बरकरार रखने की बात उपस्थित न्यायपालिका से जुड़े लोगों से कही। उन्होंने कहा कि वकीलों की मांग के अनुसार विस्तारित इमारत को सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि न्याय एवं विधि के क्षेत्र में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नागपुर जिला न्यायालय की विस्तारित इमारत को रचना और उपयोगिता की मिसाल बनाया जाएगा और इसे हर तरह की संचारऔर सूचना तकनीक से जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि इन तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल न्याय के हक़ में हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि विस्तारित इमारत का निर्माण तीन से चार महीने में ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति भूषण गवई ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 विदर्भ की न्याय व्यवस्था एवं वकीलों के लिए कई मायनों में यादगार बन गया है। उन्होंने संविधान की हद में रहकर न्याय प्रक्रिया को जनाभिमुख बनाने की अपील न्याय एवं विधि क्षेत्र के उपस्थित लोगों से की।

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इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश,जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, लोकनिर्माण विभाग के अभियन्ता एवं अधिकारी तथा जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित थे।