Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Aug 21st, 2020

    भोयर पवार समाज द्वारे नानाभाऊ पटोले यांना दिले निवेदन

    नागपूर – भोयर, पवार या जातीचे प्रमाणपत्र व जाती वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजीका न्याय विभागाने प्रसिध्द केलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या अनुकं १८९ नुसार मिळण्याबाबत अखिल भारतीय भोयर पवार महासंघ नागपूर , भोयर पवार युवा मंच नागपूर . पवार समाज कूती समीती तर्फे महाराष्ट्र विधानसभाचे अध्यक्ष मा.नानाभाउ पटोले , धनंजय मुंडे सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री, महा.शासन मुंबई.

    विश्वजीतजी कदम राज्यमंत्री, सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महा.शासन, विकास ठाकरे आमदार, पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्र, अमर काळे माजी आमदार, आर्वी विधानसभा क्षेत्र, जिल्हा वर्धा हयांना निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळामध्ये महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव राउत महामंत्री मधूकर चोपडे , कोषाध्यक्ष सुभाष पाठे, सचिव मोरेश्वर भादे, पवार समाज कृती समीतीचे अध्यक्ष प्रदीप कोल्हे, युवा मंचचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे, संरक्षक सुरेश देशमुख उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाचे G-R संकीर्ण २००८ / यादी /प्र.कं ५५३/जावक ५ दि. २६/ ९/ २००८ , १८९ कमांकवर नमूद पोवार किवा पवार, भोयर, भोईर, भोयीर या संदर्भासह महाराष्ट्रातील वर्धा व नागपूर जिल्हयात बहूसंख्येने भोयर आणी पवार जातीचे लोक अनेक पिढयानं पिढयापासून वास्तव्यास आहे.

    या जातीला भोयर आणी पवार या दोन समानार्थी नावाने ओळखले जाते व ही दोन्ही नावे समानार्थी कागदोपत्री वापरली जातात. जाती वैधता प्रमाणपत्र ( Caste Validity Certificate )करीत असतांना सन १९६७ सालच्या आधिचा पुरावा मागीतला जातो. कोतवाल पंजी व शाळेच्या दाखल्यावर भोयर ही जात अंकीत असते. पाल्य व पालकांचा शाळेच्या दाखल्यावर पवार ही जात नमूद असते. त्यामूळे जाती वैधता प्रमाणपत्र घेतांना अडचण येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अनूसूची क. १८९ वर पोवार , पवार, भोयर, भोईर, भोयीर असे नमूद आहे.

    सर्व जाती एकाच कमांकावर असल्यामूळे जात पडताळणी समीती हरकत घेवून वैधता नाकारतात. भोयर आणी पवार एकच जात असल्यामूळे पालक अथवा पाल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता अर्ज केल्यास जाती वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसे निर्देश व कार्यादेश संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना देणे गरजेचे आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रातील अडचणीमूळे विदयार्थ्यांचे पुढील शिक्षण घेतांना तसेच शासकीय नोकरीत पदोन्नती घेतांना अडचण येवू नये, म्हणून त्यातील चूका दुरुस्त करण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली, अशी माहीती महासंघाचे सचिव मोरेश्वर भादे हयांनी प्रसिध्दीपत्रकात दिली आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145