मुंबई: महिलांच्या न्याय्य हक्कासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यरत आहे. यामध्ये जिल्हा पातळीवरील महिला समुपदेशन केंद्र ही यंत्रणा आयोगाचा कणा म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरील समुपदेशन केंद्र सुरु राहण्यासाठी जिल्हा परिषदांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देऊ नका, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने राज्यातील विविध जिल्ह्यातील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला आणि बाल कल्याण विभाग), जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, जिल्हा समन्वयक यांची बैठक आज राज्य महिला आयोग कार्यालयात आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा स्तरावर असणारी समुपदेशन केंद्र, स्थानिक महिला तक्रार निवारण समिती, ‘जेंडर बजेट’चा विनियोग, जिल्हा समन्वयकांच्या समस्या आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. सदर बैठकीस राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, सदस्या गयाताई कराड, विंदा कीर्तिकर, आशा लांडगे, प्रभारी सदस्य सचिव डॉ मंजुषा मोळवणे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना विजय रहाटकर म्हणाल्या, महिलांना न्याय देण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर असलेली समुपदेशन केंद्र महत्वपूर्ण योगदान देत असतात. महिलांना आपल्या जिल्ह्यात न्याय मिळावा या दृष्टीने ही केंद्र सुरु राहणे गरजेचे आहे. निधीची चणचण असल्यास आयोग त्याकरिता शासनाकडे पाठपुरावा करेल. मात्र ‘सेस फंडा’तून निधी देत जिल्हा परिषदांनी केंद्र सुरु ठेवावीत. तसेच स्थानिक महिला तक्रार निवारण समितीने जलद कार्यवाही करून महिलांना न्याय मिळवून द्यावा.
सध्या राज्यात सुमारे तीनशे समुपदेशन केंद्र आहेत. ती प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आहेत. त्यामार्फत अडचणीतील संकटग्रस्त महिलांना कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन दिले जाते. मात्र काही जिल्हा परिषदांनी निधीचे कारण पुढे करून समुपदेशन केंद्र बंद केल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत. त्याची दखल घेत आयोगाने ही बैठक बोलावली होती.
