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मुंबई/नागपुर: मंगलवार 30 अगस्त 2016 को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 14 सिंचन प्रकल्पो की 94 निविदाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रकल्पो की एसीबी द्वारा जांच शुरू थी। कोकण विभाग की 12, नाशिक जिले की एक जबकि विदर्भ के गोसीखुर्द प्रकल्प की 81 निविदाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इन सभी प्रकल्पो में काम के लिए बीती सरकार ने निविदाये निकली थी जिनकी जांच जारी है। गोसीखुर्द प्रकल्प की भी जांच शुरू है। प्रकल्प में हुए भ्रष्टाचार के लिए गठित वडनेरे समिति ने गोसीखुर्द प्रकल्प की निविदाओं में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इन निविदाओं को रद्द करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट 1972 को आधार बनाया गया है। इसमें राज्य के विधि विभाग ने भी सलाह दी। इन सभी प्रकल्पो में अधिकारियों की संलिप्तता की भी विभागीय जांच जारी है। हालांकि सरकार इन सभी प्रकल्पो को निधि उपलब्ध करा रही थी पर इसमें उतनी गति नही मिल पा रही थी। अब गोसीखुर्द के अन्तर्गत विभिन्न कामो के लिए नए सिरे से निविदाएं निकाली जाएगी। जिससे शिथिल पड़े प्रकल्प को गति मिलने की उम्मीद है।
