मुंबई : राज्यात घटत चाललेल्या मुलींच्या जन्मदराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रसूतीपूर्व लिंगनिदानाविरोधात आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून दोषी डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आचिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
बेकायदा लिंगनिदान प्रकरणांमध्ये संबंधित डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यासाठी आतापर्यंत १९३ प्रकरणे महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलकडे पाठविण्यात आली आहेत. यापैकी अनेकांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्यातील तरतुदी आणखी कडक करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणांमध्ये Maharashtra Control of Organised Crime Act (मकोका) लागू करता येईल का, याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला जाणार आहे.
सभागृहात विविध सदस्यांनी राज्यातील बिघडलेल्या स्त्री-पुरुष गुणोत्तराचा मुद्दा उपस्थित केला. काही भागांत बेकायदा गर्भजल लिंगनिदान चाचण्या सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी आपल्या मतदारसंघातील चिंताजनक लिंग गुणोत्तरावर लक्ष वेधले, तर बीड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे नमिता मुंदडा यांनी नमूद केले. महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करावी तसेच मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्याचा विचार करावा, अशा मागण्या सदस्यांनी केल्या. विशेष तपास पथक नेमून तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
दरम्यान, बेकायदा लिंगनिदान केंद्रांविषयी माहिती देणाऱ्यास १ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन वापरून चाचण्या होत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. सीमावर्ती गावांमध्ये लिंगनिदान करून नंतर स्त्रीभ्रूणहत्या केली जात असल्याची शक्यता व्यक्त झाली. काही सदस्यांनी राज्यातील सर्व सोनोग्राफी मशिन्स डेटा सेंटरशी जोडून तपासणी प्रक्रियेचे डिजिटल ऑडिट करण्याची सूचना केली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास बेकायदा प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, कायद्यातील सुधारणा आणि तांत्रिक उपाययोजना यामुळे लिंगनिदानाच्या बेकायदा प्रथेला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
