मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या अवैध गोतस्करी आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गोवंश तस्करीला आता संघटित गुन्ह्याच्या स्वरूपात पाहिले जाणार असून, संबंधित टोळ्यांवर थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा अर्थात एमकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
राज्यात गोसंरक्षण कायदा अस्तित्वात असतानाही सीमावर्ती भागातून मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची अवैध वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. अनेक ठिकाणी विनापरवाना कत्तलखाने सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी करत कठोर अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
नवीन धोरणानुसार, एखादी टोळी किंवा गट सातत्याने गोतस्करी अथवा अवैध कत्तलीच्या प्रकरणांत सहभागी आढळल्यास संबंधितांवर एमकोकाअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी स्थानिक पोलीस आयुक्त किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहील. या कायद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यास आरोपींना सहज जामीन मिळणे कठीण होणार असून, त्यांच्या मालमत्तेवरही जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
आंतरराज्यीय तस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमांवर विशेष संयुक्त तपासणी पथके तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा सीमेलगतच्या भागांत पोलीस, परिवहन विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे तपासणी करणार आहेत. संशयास्पद वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणाही उभारली जाणार आहे.
दरम्यान, या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली असून, कोणतीही निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
