– जिला प्रशासन की नज़रअंदाजगी से फलफूल रहा कारोबार,जनता को चुकानी पड़ रही अतिरिक्त शुल्क
नागपुर– स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी पूर्ण शबाब पर है. अधिकृत विक्रेताओं द्वारा स्टांप पेपर की कृत्रिम कमी प्रचारित कर अधिक दर पर बेची जा रही है। 100 रुपये के स्टांप पेपर के लिए आपको 120 रुपये से 130 रुपये का भुगतान करना होगा। अधिकृत विक्रेता ही अतिरिक्त कीमत वसूल कर नागरिकों को लूट रहे हैं। यह कारनामा जिलाधिकार्यालय, रघुजीनगर, रेशमबाग और महल स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में खुलेआम जारी है।
स्टांप विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का जिला प्रशसन को अधिकार के बावजूद ढिलाई बरतने से उनका भी हौसला बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की बेरुखी के मद्देनज़र नागरिकों को अधिक कीमतों पर टिकट खरीदते हुए भी देखा जाता है क्योंकि वे जरूरी काम में बाधा और अकारण परेशानी नहीं चाहते हैं।
स्टांप विक्रेताओं को कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन जिला प्रशासन से सम्बंधित विभाग के अधिकारी कभी-कभार ही शिकायतों पर ध्यान देते हैं और छोटी-मोटी कार्रवाई कर खानापूर्ति करते रहते हैं।
याद रहे कि दसवीं और बारहवीं पास छात्रों को विभिन्न अन्य कार्यों के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्टांप पेपर की आवश्यकता होती है। गंभीर सवाल यह है कि छात्रों के रिजल्ट के बाद स्टांप पेपर की कालाबाजारी अचानक बढ़ जाती है। इसके अलावा अनाधिकृत विक्रेता भी स्टांप बिक्री के धंधे में शामिल हो जाते हैं।
शपथ पत्र, पट्टा, जमीन की बिक्री और खरीद, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, नल और बिजली कनेक्शन सहित अधिकांश कार्यों के लिए स्टांप पेपर की आवश्यकता होती है। नागपुर शहर में 55 आधिकारिक स्टाम्प विक्रेता हैं। हर दिन 3,000 से अधिक टिकटों की बिक्री होती है। विक्रेता द्वारा इनवॉइस भरने के बाद, उन्हें कोषागार कार्यालय से जितने चाहे उतने स्टैम्प प्राप्त होते हैं।
कोरोना काल की तरह वर्तमान में डाक टिकटों की कोई कमी नहीं है। विक्रेताओं के लिए टिकट आसानी से उपलब्ध हैं। उसके बाद भी जो काला बाजारी हो रहा है. इस दौरान जिलाधिकारी ने जांच शुरू की। जिला अधिकारी ने अधिक रेट पर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
