नागपूर: जिल्हा नियोजन समितीने शासनाच्या प्रत्येक विभागाला विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी येत्या 31 मार्चअखेरपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च झाला नाही तर खर्च न करणार्या अधिकार्यांच्या वेतनवाढीवर विपरित परिणाम होईल, असे संकेत पालकमंत्र्यांनी आजच्या डीपीसीच्या बैठकीत दिले. डिसेंबरअखेरपर्यंत यंदाचा 70 टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित निधी 31 मार्चपर्यंत खर्च होईल असा विश्वास पालकमंत्री बावनकुळे यांनी एका पत्रपरिषदेत व्यक्त केला. तसेच शासनाने जिल्ह्यातील 39440 शेतकर्यांच्या कर्जखात्यात 237 कोटी रुपये भरून या शेतकर्यांचा 7/12 कोरा केला असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले.
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात झालेल्या या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, खा. कृपाल तुमाने, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. कृष्णा खोपडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. विकास कुंभारे, आ. सुधीर पारवे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. समीर मेघे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. सुनील केदार, आ. डॉ. आशिष देशमुख, डीपीसी सदस्य रमेश मानकर, आनंदराव राऊत, माजी आ. आशिष जयस्वाल, जि.प. सीईओ कादंबरी बलकवडे, मनपा आयुक्त अश्विनी मुद्गल आदी उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत डिसेंबर 2017 पर्यंत खर्च झालेल्या व न झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. 2018-19 साठी वार्षिक योजनेवर होणार्या 418 कोटींच्या खर्चाला शासकीय नियमानुसार मंजुरी देण्यात आली. 2017-18 साठी 595 कोटींची एकूण वार्षिक योजना होती. अर्थसंकल्पातही तेवढीच तरतूद करण्यात आली होती. 588.58 कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले होते. पण शेतकर्यांसाठी करण्यात आलेल्या कर्जमाफीमुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या डीसीपीच्या निधीत 30 टक्के कपात शासनाने केली. त्यामुळे कपातीनंतर 437.55 कोटी होती. कपातीपूर्वीच शासनाने 478 कोटी नागपूर जिल्ह्यासाठी वितरित केले होते. शासनाचे कपातीचे आदेश येण्यापूर्वी वितरित झालेला निधी आता परत मागू नये अशी विनंती शासनाला आपण करणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
Gold Rate
Feb 16th, 2026 - Time 11.45Hrs
शासनाच्या बहुतांश विभागांनी 60 ते 70 टक्के निधी खर्च केला असून जिल्हा परिषदेने मात्र अजून 70 टक्के निधी खर्च केला नाही. यानंतर डीपीसीच्या सर्व कामांचे जीआयओ मॅपिंग करण्यात येणार आहे. त्या साईटवर सर्व फोटो अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालिटी, डागा आदी रुग्णालयांना मिळालेला निधी हाफकिन्स इस्टिट्यूटमार्फत खर्च करावयाचा असल्याचमुळे अजून खर्च होऊ शकला नाही. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून तोडगा काढला जाणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकूण 95.16 लक्ष रुपये, अनु. जाती उपयोजनेअतंर्गत 34.46 लक्ष, आदिवासी उपयोजना व ओटिएसपी योजनेअंतर्गत 160.33 लक्ष- बचत असून ज्यादा मागणी असलेल्या योजनेकरिता पुनर्विनियोजित करून वळती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2018-19 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 222.80 कोटी, अनु. जाती उपयोजना 124 कोटी, आदिवासी उपयोजना 71.85 कोटी अशी एकूण 418.66 कोटींची मर्यादा शासनाने ठरवून दिली आहे. मात्र डीपीसीकडे आलेल्या प्रस्तावांची मागणी मात्र 879.80 कोटींची आहे. 461 कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे.
39440 शेतकर्यांचा सात-बारा कोरा
शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 39440 शेतकर्यांचा सात-बारा शासनाने कोरा करून एवढ्या शेतकर्यांचे कर्ज माफ केले आहे. कर्जमाफीपोटी या शेतकर्यांच्या खात्यात शासनाने सुमारे 250 कोटी रुपये जमा केले आहे.
28 जून 2017 अखेरपर्यंत शासनाच्या निकषानुसार 593 सहकारी संस्था होत्या. यापैकी 3 राष्ट्रीयकृत बँकेला संलग्न तर 3 संस्था अवसायनात असल्यामुळे त्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्याकडे 587 सेवा सहकारी संस्थांचे एकूण 38446 लाभार्थी आहेत. जिल्हा बँकेकडे ऑनलाईन अर्ज नोंदणीत 30600 अर्ज प्राप्त झाले असून 1 लाख 11 हजार 006 शेतकर्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 31 हजार शेतकर्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. 1 जानेवारी 2018 पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपूरचे 21164 शेतकर्यांची यादी तसेच 144.62 कोटी रुपये शेतकर्यांच्या कर्जाची रक्कम बँकेला मिळाली. राष्ट्रीयकृत बँकेचे 18276 ची यादी व 92.67 कोटी रुपये बँकेला देण्यात आली. एकूण 39440 शेतकर्यांना 237.29 कोटी रुपये शेतकर्यांच्या कर्ज-बचत खात्यात जमा करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
वीजदरवाढीला अजून मंजुरी नाही
राज्यात वीजदरवाढ करण्याचा अधिकार शासनाला नाही. दरवाढ हा महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा आहे. महावितरणने वीजदरवाढीबाबत एक याचिका आयोगाकडे सादर केली असून आयोगाने अजून दरवाढीला मान्यता दिली नाही. तसेच बोंडअळीबद्दलचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
