मुंबई : महाराष्ट्राच्या अवर्षणप्रवण जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार देत असलेल्या आर्थिक सहाय्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
आज वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह उद्योग, कामगार, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, गृहनिर्माण, परिवहन, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास,आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, महसूल आणि वन विभाग आदी विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
Gold Rate
20 May 2025
गृहनिर्माण क्षेत्रात महाराष्ट्र शासनाने पीपीपी अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचे धोरण स्वीकारल्याने या क्षेत्रातील उद्दिष्ट वेगाने पूर्ण होईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सीआरझेड कायद्यातून एसआरए प्रकल्प वगळावेत यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे. मुंबई शहराच्या समस्या इतर सागर किनारी शहरांपेक्षा वेगळ्या आहेत, त्या समजून घेण्याची गरज आहे. विविध विभागांनी आज सादर केलेले आणि केंद्र शासनाकडे विविध मान्यतांसाठी प्रलंबित असलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी नीती आयोगाने सहकार्य करावे, असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.
नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांकडून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन
महाराष्ट्र शासनाने आज सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांना मार्गी लावण्यासाठी नीती आयोग निश्चित सहकार्य करेल असे सांगून उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्र शासन सामाजिक क्षेत्रावर मोठ्याप्रमाणात निधी खर्च करत असून ते इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले. राज्याची आर्थिक स्थिती सुदृढ ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन करून ते पुढे म्हणाले, चांदा ते बांदा योजनेने आपण प्रभावित झालो आहोत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचीही त्यांनी प्रशंसा केली. नगरविकासाच्या क्षेत्रात नीती आयोग आणि राज्य सरकार मिळून काम करू असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्राची बाजू ऐकून घेण्यासाठी आपण आज मुंबईत आल्याचे सांगितले. आता राज्यांना नीती आयोगाकडे येण्याची गरज नाही आयोगच राज्यांकडे जात असल्याचा उल्लेखही त्यांनी आवर्जुन केला.
आज झालेल्या सादरीकरणामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, परिवहन,गृहनिर्माण, उद्योग- उर्जा- कामगार, सार्वजनिक बांधकाम,कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, महसूल आणि वने इ. विभागांनी सादरीकरण केले.
मुंबईत १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे मेट्रोचे १२ लाईन्सचे काम सुरु असल्याची माहिती एमएमआरडीए मार्फत यावेळी देण्यात आली तसेच यातील काही प्रकल्पांमधील कामांना संरक्षण, नागरी हवाई वाहतूक आणि रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत अहमदनगर- बीड- परळी,वर्धा- यवतमाळ- नांदेड, वडसा- गडचिरोली या तीन रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळावी अशी मागणी ही करण्यात आली. यामध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक भुसंपादन झाले असून राज्य शासनाने आपल्या हिश्श्याचा निधीही उपलब्ध करून दिला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. याशिवाय पुणे- मुंबई अर्बन मोबॅलिटी लॅब” लाईट हाऊस सिटीज” साठीचा प्रस्ताव, दक्षिण कोकणातील कोस्टल इकॉनॉमिक झोन, कृषी विभागाला विविध केंद्रीय योजनांमधून मिळालेला आणि प्रलंबित असलेला निधी, ऊस लागवड सूक्ष्म सिंचनावर आणण्यासाठी नाबार्ड चे कर्ज, फुडपार्क ची निर्मिती, ई- नाम अर्थात नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट,अपूर्ण सुक्ष्म, मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य, प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी आणि अपेक्षा, कामगार रुग्णालये, हायवे, ऑनलाईन पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी विशेष पॅकेज, आदिवासी विकासाच्या योजना अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी सादरीकरण केले.
वनाधारित उत्पादनांचे मूल्यवर्धन अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे राजीव कुमार यांनी यावेळी सांगितले. राज्य तसेच केंद्रीय वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात येत असल्याची माहिती वन सचिव विकास खारगे यांनी दिली. राज्यात ३ वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून पहिल्या दोन वर्षात उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड राज्यात झाल्याचे श्री. खारगे यांनी सांगितले. ग्रीन इंडिया आणि बांबू मिशन अंतर्गत केंद्र शासनाने नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याचे या दोन क्षेत्रातील काही प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. राज्यात १ लाखाहून अधिक अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. यांच्या मानधनात केंद्र शासनाने वाढ करावी अशी मागणी महिला व बालविकास सचिव श्रीमती विनिता वेद यांनी यावेळी केली.
