Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Jul 21st, 2020
    maharashtra news | By Nagpur Today Nagpur News

    सोशल मीडियातून प्रशासनाच्या उद्दामपणावर ठेवा बोट : अजित पारसे , सोशल मिडिया विश्लेषक.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मार्ग मोकळा : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाया आणखी भक्कम.

    नागपूर: काही नागरिकांच्या चुकीच्या पोस्टमुळे सोशल मीडिया बदनाम झाला असला तरी भावना, विचार व्यक्त करण्याचे तसेच संवादाचे उत्तम माध्यम आहे. परंतु गुन्हा दाखल होण्याच्या भीतीने अनेकजण त्यावर व्यक्त होण्यास भीती बाळगत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्या नेटकऱ्यांची भीती दूर केलीच, शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मार्गही मोकळा केला. आता नागरिकांना बिनधास्तपणे प्रशासन, नेत्यांच्या उद्दामपणावर सोशल मीडियायातून बोट ठेवता येणार आहे.

    आयटी कायद्यातील 66 ए या कलमामुळे एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. काही नागरिकांनी सोशल मीडियातून केवळ नकारात्मक बाबीचाच उहापोह होत असल्याचे ताशेरे ओढले होते. सोशल मीडियाचा नकारात्मक चेहरा दाखविणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज जोरदार चपराक दिल्याचे सोशल मीडिया विश्‍लेषक अजित पारसे यांनी नमूद केले. सोशल मीडियातून अनेक सकारात्मक विचार, विविध घटनांच्या माहितीतून नेटकऱ्यांना ऊर्जा मिळते. परंतु तुरळक चुकीच्या लोकांमुळे सोशल मीडियाबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते.

    मात्र हैदराबाद येथील डॉ. रेड्डी हत्याकांडावर सोशल मिडियातून आलेल्या प्रतिक्रियेतून तत्काळ न्याय मिळाला. कुठलेही आंदोलन न करता मिळालेला न्याय सोशल मिडियाच्या सकारात्मकतेचे चांगले उदाहरण आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला चालना मिळेल. परंतु नेटकऱ्यांनी स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करू नये, असा सल्ला पारसे यांनी दिला आहे. कलम 66 ए मधील तरतुदीमुळे एखाद्याची पोस्ट शेअर केली किंवा लाईक केली तर पोलिसांकडून अटकेची टांगती तलवार होती. त्यामुळे अनेकजण एखाद्या पोस्टवर व्यक्त होण्याबाबत भीती बाळगत होते.

    आता मात्र नेटकरी बिनधास्तपणे आवडीच्या पोस्ट शेअर, लाईक करू शकणार आहेत. याशिवाय प्रशासनातील अनेक वाईट घटनांवर, विशेषतः पोलीस विभागाच्या चुकांवर सोशल मीडियातून पोस्टद्वारे नागरिकांना बोट ठेवता येणार आहे. प्रशासनाप्रमाणे अनेक राजकीय नेत्यांच्या चुकाही बिनधास्तपणे सोशल मिडियावर पोस्ट करणे शक्‍य होणार आहे. आतापर्यंत कलम 66 एमधील तरतुदींचा दुरुपयोग करून नेत्यांकडून विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा विरोधकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता, त्यालाही आळा बसणार आहे. नेत्यांना आता विरोधकांची कडवी पोस्टही खिलाडूवृत्तीने घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राजकीय मतभेद कायम ठेवून राजकारणात पुन्गा सहज मैत्रीचे वातावरणनिर्मिती होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा होईल, असा विश्वास पारसे यांनी केला.

    सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर हा नेहमीच समाजाच्या हिताचा असल्याचे अनेक घटनांतून सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सोशल मीडियावर बिनधास्तपणे व्यक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये, याबाबत नेटकऱ्यांनी काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. कुठलीही पोस्ट टाकताना सामाजिक सौहार्द व वातावरणाला तडे जाणार नाही, याबाबत प्रत्येकाने जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे.

    – अजित पारसे, सोशल मीडिया विश्‍लेषक.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145