नाशिक: पावसाच्या काळात घराबाहेर पडू नका, या मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाचे तंतोतंत पालन शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी केले. त्यामुळेच मुंबईकरांची झालेली अवस्था पाहण्याचे धाडस ते करू शकले नाही, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तसेच न्यायमूर्तींवर हेतुआरोप करणाऱ्या राज्याच्या महाधिवक्तांविरोधात सरकार काय कारवाई करणार? अशीही विचारणाही त्यांनी केली आहे.
शुक्रवारी नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी भेंडी बाजार परिसरात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील 34 जणांच्या मृत्यूस सर्वस्वी मुंबई महापालिकेचे सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप केला. मुंबई महापालिका आणि सरकार एकमेकांवर जबाबदारी आता ढकलत आहे. मात्र मुंबईतील अशा घटनांमुळे महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला असून या गलथान कारभाराची किंमत मुंबईतील सर्वसामान्य माणसाला मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी कोट्यावधी रुपये खर्च करून नाले साफ केल्याचा दावा केला होता. मग संपूर्ण मुंबईत पाणी साचले कसे? असा सवाल उपस्थित करून महापालिकेने नेमकी कोणाची सफाई केली, अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली. मुंबईतील सत्ताधारांचे प्रशासनावर अजिबात नियंत्रण राहिले नसून अर्थकारण हाच त्यांच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू झाला आहे. त्यामुळे थोडा पाऊस आला तरी मुंबई तुंबते आणि दरवर्षी इमारत कोसळून अनेकांचे जीव जातात. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसात डॉ. दीपक अमरापूरकरांसारखे अनेक जण पालिकेच्या हलगर्जीपणाचा बळी ठरले. तरी पण याचे कोणतेही सोयरेसुतक ना महापालिकेला, ना राज्य सरकारला आहे अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. दोन महिन्यांपूर्वी आरजे मलिष्काने विचारलेला प्रश्न किती अचूक होता, हे मुंबईत नुकताच झालेल्या जलप्रलयाने सिद्ध झाले, असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
Gold Rate
Sept 28,2026 - Time 10.30Hrs
भाजप-शिवसेनेचे राज्य कारभारावर अजिबात नियंत्रण राहिलेले नाही, हे विविध घटनांवरून दिसून येत आहे. मागील आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी थेट उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपाताचा ठपका ठेवला. एवढा मोठा आरोप करताना महाधिवक्तांनी सरकारची संमती घेतली होती का? या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. महाधिवक्तांमुळे राज्य सरकारला न्यायमूर्तींची माफी मागावी लागली. या महाधिवक्तांविरोधात सरकार काय कारवाई करणार? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे किंवा महाधिवक्तांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी विखे पाटील यांनी केली.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशासाठी सरकारने के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली असल्याचे जाहीर केले असले तरी या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा दिली नाही. सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल, तर या चौकशी समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्या असे सूचित करून विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले की, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून आणि सुभाष देसाई यांची स्वतंत्र समितीकडून हा फरक कशासाठी हे कळायला मार्ग नाही. प्रकाश मेहतांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांकडे भूमिका मांडण्याची तयारी असल्याचे माध्यामांकडून आम्हाला समजले. असे झाले असेल तर लोकायुक्तांना किती पारदर्शक माहिती मुख्यमंत्री देतात, याची उत्सुकता संपूर्ण राज्याला आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून लोकपाल नियुक्तीसाठी दिल्लीत पुन्हा आंदोलन सुरु करण्याचा इशारा दिला आहे. अण्णांनी लोकांच्या मनातील भावना समोर आणल्या आहेत, अण्णांच्या मागील आंदोलनात भारतीय जनता पक्ष सक्रियतेने सहभागी झाला होता. या पक्षाचे सरकार आता केंद्रात आहे. पण सत्तेत आल्यानंतर अजूनही लोकपाल नियुक्त झालेले नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल आहे. नोटबंदीबाबत सरकारचे दावे फोल ठरले असून नोटबंदीमुळे ना दहशतवाद थांबला, ना नक्षलवाद थांबला. भ्रष्टाचार देखील थांबला नाही. तसेच काळा पैसा समोर आला नाही आणि भ्रष्टाचारी देखील समोर आण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने जनताच आता काय करायचे ते ठरवेल, असे सूचक वक्तव्य विरोधी पक्षनेत्यांनी शेवटी केले.
याप्रसंगी माजी मंत्री शोभाताई बच्छाव, नाशिक शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद आहेर आदी उपस्थित होते.
