लहान उद्योगांना सूक्ष्म वित्तीय संस्थांच्या कर्जपुरवठ्याची आवश्यकता : नितीन गडकरी
रिस्टार्ट इंडिया डॉट ईन’च्या वेब पोर्टलचा शुभारंभ
नागपूर: देशातील लहान उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म वित्तीय संस्थांच्या कर्जपुरवठ्याची आवश्यकता असून शासनाची भूमिकाही गैर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना मदत करण्याचीच असल्याचे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
‘रिस्टार्ट इंडिया डॉट ईन’च्या वेब पोर्टलच्या शुभारंभप्रसंगी ना. गडकरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बोलत होते. कोविड-19 मुळे सर्वच उद्योगांची गती मंद झाली आहे. काही उद्योगांना याचा चांगलाच फटका बसला असला आहे, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- सध्याच्या स्थितीत या उद्योगांना मदतीचा हात देऊन पुन्हा उभे करणे गरजेचे आहे. सूक्ष्म वित्तीय संस्था 10 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा करू शकत असल्या तरी त्यांची आज देशाला आवश्यकता आहे. एमएसएमईची व्याख्या बदलून आणि सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांद्वारे होणार्‍या उलाढालीची मर्यादा वाढविली आहे. आज देशात अनेक लहान उद्योग असे आहेत की केवळ भांडवल नसल्यामुळे ते सुरू होऊ शकले नाहीत. अशा उद्योगांना सूक्ष्म वित्तीय संस्थांकडून मदत मिळाली तर ते उद्योग पुन्हा सुरु होतील व रेाजगार निर्मिती होईल. यामुळे गरिबी दूर होईल, असेही ते म्हणाले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज फक्त 88 हजार कोटींची आहे, या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यात वाढ होणे आवश्यक असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- या भागातील लहान उद्योगांना भांडवल उपलब्ध झाले, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. उदा. मासेमारीची अर्थव्यवस्था ट्रॉलर सुविधेमुळे 1 लाख कोटींवरून 6 लाख कोटीपर्यंत जाईल. कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रातील गरिबी दूर हटविणे आणि रोजगार उपलब्धीसाठी या भागातील लहान उद्योग पुन्हा उभे राहणे आवश्यक आहे. अ‍ॅग्रो एमएसएमईच्या माध्यमातून या लहान उद्योगांना आम्ही मदत करीत आहोत.
म्हणूनच या उद्योगांन सूक्ष्म वित्तीय संस्थांकडून कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. कारण कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रात विकासाची खूप क्षमता आहे. फंडस ऑफ फंडसच्या माध्यमातून एमएसएमई मदत करणार आहेच. 15 कोटी रुपये त्यांना उपलब्ध करून देऊ. नंतर ते भांडवली बाजारातून भांडवल उभे करू शकतील, असे सांगून ते म्हणाले- रस्ते बांधकामात आम्ही इन्शुरन्स आणि पेन्शन योजनांमधून निधी उभा करून रस्ते बांधकाम करणार आहोत. 15 लाख कोटींचे रस्ते बांधकाम आम्ही करणार आहोत. एकूणच अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि बाजारात खेळते भांडवल यावे, यासाठी या वित्तीय संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याशिवाय रोजगार निर्माण होणार नाही, सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढणार नाही आणि ग्रामीण भागातील गरिबीही हटणार नाही, याकडेही ना.गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
