विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश : शालेय पोषण आहार स्वयंपाकगृहाचीही होणार समीक्षा

नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या भांडेवाडी येथील कंपोस्ट डेपो परिसरातील ३०० मीटर सभोवतालील क्षेत्र झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची जनतेची मागणी लक्षात घेता शासनाच्या दिशानिर्देशाच्या अधीन राहून त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश विधी समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नागपूर महानगरपालिका विधी समितीची बैठक सोमवारी (ता. २४) मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात पार पडली. यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. बैठकीला विधी समितीच्या सदस्य मनीषा धावडे, मंगला लांजेवार, उपायुक्त निर्भय जैन, उपायुक्त तथा आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, सहायक संचालक नगररचना प्रमोद गावंडे, आय.टी.विभागाचे संचालक महेश मोरोणे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, समाजकल्याण अधिकारी डॉ. रंजना लाडे, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रीकोटकर, कार्यकारी अभियंता (स्लम) राजेश राहाटे, स्थावर अधिकारी राजेश अंबारे, जिल्हा शालेय पोषण अधिकारी गौतम गेडाम, सहायक विधी अधिकारी ॲड, प्रकाश बरडे, ॲड. सूरज पारोचे, विधी सहायक ॲड. राहुल झामरे, अधीक्षक (साप्रवि) मदन सुभेदार, उपस्थित होते.

भांडेवाडी कंपोस्ट डेपो परिसरातील ५०० मीटर सभोवतालचे क्षेत्र झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी जनतेची मागणी होती. त्याअनुषंगाने सदर विषय बैठकीत चर्चेला आला. शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार तपासून त्यावर निर्णय घेता येईल, असे कार्यकारी अभियंता राहाटे यांनी सांगितले. निरीच्या एका अहवालानुसार, भांडेवाडी परिसरातील रहिवास्यांना कचऱ्यामुळे आरोग्याचा त्रास संभवतो. मात्र महानगरपालिकेच्या महासभेने ३०० मीटर सभोवतालच्या क्षेत्राला झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याचा आधार घेत आणि शासनाच्या दिशानिर्देशाच्या अधीन राहून यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

शालेय पोषण आहार योजनेच्या निविदा मंजूर करताना झालेल्या घोळासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. कार्यादेश दिल्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये दोन संस्थेसंदर्भात तक्रार आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मनपा आयुक्तांनी यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी झाली. ३१ जानेवारी रोजी सुसंस्कार व प्रियदर्शिनी या दोन्ही संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगनादेश दिला असून पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी आहे. ही बाब लक्षात घेता आता अन्य सर्व संस्थांच्याही स्वयंपाकगृहाची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करण्यात यावी. या पथकामध्ये मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा आणि विधी विभागाचा प्रतिनिधी असावा. या भरारी पथकाने १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. यासंदर्भात आयुक्तांचा अभिप्राय घेऊन संबंधित संस्थांवर पोलिस तक्रार देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

याव्यतिरिक्त अन्य विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली. नागपूर शहरातील विविध भागात मनपाच्या वतीने नागरी सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यासंदर्भात असलेल्या प्रस्तावावर आय.टी. विभागाचे संचालक महेश मोरोणे यांनी माहिती दिली. रिक्त विधी सहायकांची पदे भरण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सध्या १२ पदे मंजूर असून त्यापैकी तीन पदे रिक्त आहेत. मात्र, छोट्या संवर्गाच्या पदासाठी रोस्टर तयार करू शकत नसल्याने ती पदे भरता येणार नाही, असे सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन) महेश धामेचा यांनी सांगितले. शासन आदेश आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. महानगरपालिका आस्थापनेवरील रिक्त असलेले श्रम अधिकारी हे पद पदोन्नतीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. मागील दोन आर्थिक वर्षात कोणकोणत्या विभागाला व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप, मोबाईल व इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य पुरविले, यासंबंधीची माहितीही सभापतींनी घेतली. मनपाच्या दोन्ही इमारतींवर मागील दोन वर्षात किती आर्थिक खर्च झाला, मनपा मालकीच्या किती जमिनी, संपत्ती लीजवर दिल्या आहेत, किती जमिनींची लीज संपली आहे, त्याचे नूतनीकरण केले का, ह्या सर्व जमिनींची सद्यस्थिती काय यासंदर्भातही सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश सभापतींनी संबंधित विभागाला दिले. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.