नागपूर : देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय उपक्रमांपैकी एक असलेल्या ‘जनगणना 2027’ मोहिमेत काम करणाऱ्या लाखो प्रगणक आणि पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारची गंभीर उदासीनता समोर आली आहे. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, जनगणना कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडे कोणतीही स्वतंत्र विमा योजना, अपंगत्व भरपाई किंवा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदतीची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य सोशल मीडिया प्रमुख तथा आरटीआय कार्यकर्ते विनायक चौथे यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना गृहमंत्रालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर कार्यालयाने 9 जून रोजी ही माहिती दिली.
Gold Rate
Sept 12,2026 - Time 10.30Hrs
आरटीआयच्या उत्तरात केंद्र सरकारने जनगणनेचे काम करणारे कर्मचारी हे राज्य सरकारांच्या सेवेत असल्याचे सांगत त्यांच्या सुरक्षेबाबत, विमा संरक्षणाबाबत किंवा अन्य आर्थिक भरपाईबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित राज्यांच्या मूळ विभागांची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेची जबाबदारी राज्यांवर ढकलल्याची टीका होत आहे.
महाराष्ट्रात 10 शिक्षकांच्या मृत्यूचा दावा-
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या माहितीनुसार, जनगणना प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील सुमारे 10 शिक्षकांचा अपघात, उष्माघात आणि इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतेही विमा संरक्षण अथवा विशेष आर्थिक मदत मिळत नसल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
स्वतंत्र विमा व भरपाई योजनेची मागणी-
याबाबत प्रतिक्रिया देताना विनायक चौथे यांनी जनगणना हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने या कामात सहभागी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण आणि अपघाती मृत्यू भरपाई योजना तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय कार्यासाठी कर्मचारी जीव धोक्यात घालत असताना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
कुटुंबीयांना मदत कोण देणार?
जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले यांनीही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. जनगणनेच्या कामादरम्यान मृत्यू झालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी कोणाकडे धाव घ्यायची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोठा प्रश्न अनुत्तरितच-
या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशासाठी अत्यावश्यक राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जनगणना 2027 च्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरण आणि आर्थिक संरक्षणाची व्यवस्था करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
