नागपूर : स्थानिक नागरिकांची मते मागवून, त्यांच्याशी चर्चा करून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आचारसंहितेचा अडथळा आल्याने स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी वखरे यांचा मंगळवारी हिरमोड झाला. सभागृहात आल्यानंतर दोनच मिनिटांत सभा तहकूब करण्यात आली असून अर्थसंकल्प एक महिना लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. याचा शहराच्या विकासावर परिणामाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी महापालिकेची विशेष सभा मंगळवारी सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. परंतु काल सोमवारी निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाची निवडणूक जाहीर केल्याने आचारसंहितेच्या अडथळ्याचे संकेत मिळाले होते. आज सभागृहात तेच झाले. महापौर निता ठाकरे यांनी दोन मिनिटांच्या सभेत आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाला परवानगी मागितली असून तोपर्यंत सभा स्थगित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. अनेक नगरसेवक आचारसंहिता लागल्यापासून अनभिज्ञ होते. त्यामुळे त्यांनाही धक्का बसला. सोमवारी निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिताही लागू झाली. त्यामुळे स्थायी समिती सभापतींपुढे अर्थसंकल्प सभागृहात मांडण्याबाबत मोठा पेच बघता महापालिका आयुक्तांनी कालच तडकाफडकी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाला परवानगीसाठी पत्र दिले. आज, मंगळवारी सकाळपर्यंत निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळेल, या आशेवर सभेचे नियोजन कायम ठेवण्यात आले. सर्व सदस्य महापालिकेच्या सभेसाठी सुरेश भट सभागृहात पोहोचले. सभा सुरू होताच महापौर निता ठाकरे यांनी स्थानिक स्वराज्य सस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली असून अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली असल्याचे सांगितले. परवानगी मिळेपर्यंत सभा तहकूब करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. मार्चमध्ये आयुक्तांनी अर्थसंकल्प दिल्यानंतर दोन महिन्यांपासून त्यात सुधारणा करून सभागृहात मांडण्याची तयारी स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी केली होती. महापालिका सचिवालयाने अर्थसंकल्पासाठी मंगळवार ठरवला होता. पाच वर्षानंतर सत्ताधाऱ्यांचा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने आणि तो सादर करण्यासाठी उत्सुक शिवानी दाणी वखरे यांची अखेर निराशा झाली.
Gold Rate
May 14- 2026 - Time 10.30Hrs
महिनाभरानंतर सभागृहात येणार अर्थसंकल्प?
नगरसेवक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील मतदार आहेत. अर्थसंकल्पातून नगरसेवकांना निधी किंवा काही योजनांच्या समावेशाची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी मिळणे अशक्य असल्याचे काहींनी सांगितले. त्यामुळे तयार केलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर अर्थात २२ जूननंतर अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांकडून एक दोन दिवसांत परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
