नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या बेजबाबदार आणि लोकविरोधी कारभाराविरोधात उभा ठाकणारा विरोध आता अधिक धारदार झाला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचा नगरसेवक पक्ष मंगळवारी अधिकृतपणे काँग्रेस-नेतृत्वाखालील नागपूर महाविकास आघाडीत विलीन झाला. या घडामोडीने महापालिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, सत्ताधाऱ्यांच्या आरामदायी गणितांना धक्का बसला आहे.
आजवर विखुरलेला असलेला विरोध आता एका व्यासपीठावर आला असून, नागपूरकरांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरलेला, सभागृहात आवाज उठवणारा आणि प्रशासनाला जाब विचारणारा एकसंघ विरोध उभा राहिला आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय पश्चिम नागपूरचे आमदार व नागपूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महाविकास आघाडीचे गटनेते संजय महाकाळकर आणि शिवसेना (उबाठा) गटनेते किशोर कुमेरिया उपस्थित होते.
बैठकीनंतर नेत्यांनी विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांची भेट घेऊन विलीनीकरणाचा अधिकृत ठराव व कागदपत्रे सादर केली. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत हा राजकीय निर्णय औपचारिकरीत्या अमलात आणण्यात आला.
या विलीनीकरणामुळे नागपूर महानगरपालिकेत महाविकास आघाडीची ताकद थेट ३६ नगरसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांना कोणताही निर्णय मनमानी पद्धतीने रेटून नेणे सोपे राहणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या घडामोडीतून गेला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आणखी काही गट महाविकास आघाडीत सहभागी होण्याच्या तयारीत असून, येत्या काळात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने नागपूरकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर निर्णायक लढा छेडण्याचा निर्धार केला आहे. पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन, खराब रस्ते, बेरोजगारी, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि शहरातील सुरक्षितता या मुद्द्यांवर प्रशासनाला जाब विचारला जाणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चे फलक नव्हे, तर प्रत्यक्षात सुविधा मिळाव्यात, हा आघाडीचा ठाम आग्रह आहे.
फेरीवाल्यांच्या बाजूने रस्त्यावर-
या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सकाळीच संजय महाकाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नगरसेवकांनी महापालिका मुख्यालयावर जोरदार आंदोलन केले. गेल्या दोन दिवसांत गरीब फेरीवाल्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईत त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साहित्य उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचा आरोप करत, या कारवाईचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
यानंतर महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांना निवेदन देत, अशा गरीबविरोधी कारवाया तात्काळ थांबवण्यात आल्या नाहीत, तर शहरभर तीव्र आंदोलनांची मालिका छेडली जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे नागपूर महानगरपालिकेतील राजकारण नव्या वळणावर आले असून, सत्ताधाऱ्यांसाठी पुढचा काळ अधिक कठीण ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
