मुंबई : शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत केलेल्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता रद्द करण्याच्या मागणीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.
या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत दोन्ही गटांकडून कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडले जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
‘दहावी अनुसूची’ ठरणार केंद्रबिंदू-
या प्रकरणात भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या परिच्छेद ४ ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यास संबंधित सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारावर अपात्र ठरवले जात नाही. मात्र, त्यासाठी संबंधित विधानमंडळ किंवा संसदेत मूळ पक्षाच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास सहमती देणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे शिंदे गटाकडून सहा खासदारांच्या विलीनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या घटनात्मक अटी पूर्ण झाल्याचा युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाकडून केवळ संसदेत एकत्र आलेल्या खासदारांच्या संख्येवरून विलीनीकरण वैध ठरू शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.
केवळ खासदारांचा गट पुरेसा आहे का?
ठाकरे गटाच्या याचिकेतील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे मूळ राजकीय पक्षाचे औपचारिक विलीनीकरण झाले आहे का? हा आहे. केवळ संसदेतील किंवा विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींच्या गटाने स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने पक्षाचे विलीनीकरण झाल्याचे मानता येईल का, याचा घटनात्मक अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला तपासावा लागणार आहे.
वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्या मते, केवळ असंतुष्ट खासदार किंवा आमदारांचा स्वतंत्र गट तयार झाल्याने मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार आपोआप प्राप्त होत नाही. पक्षस्तरावर औपचारिक आणि कायदेशीर विलीनीकरण झाले आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
‘फूट’ची तरतूद आता अस्तित्वात नाही-
पक्षांतरविरोधी कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘फूट’ची तरतूद रद्द झालेली आहे. १९८५ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यात एक-तृतीयांश सदस्यांच्या विभाजनाला संरक्षण देणारी तरतूद होती. मात्र, ९१व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ हटवण्यात आला.
त्यामुळे सध्या केवळ परिच्छेद ४ अंतर्गत दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या विलीनीकरणाची तरतूद लागू आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरते का, हा प्रश्न निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम-
शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आधीच कायदेशीर लढाई सुरू आहे. त्यात आता लोकसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
त्यामुळे आजची सुनावणी केवळ या सहा खासदारांच्या भवितव्यापुरती मर्यादित न राहता पक्षांतरविरोधी कायदा, राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण आणि लोकप्रतिनिधींच्या गटाच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे महाराष्ट्रासह देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
