मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे खास उद्योगपती मित्र अदानी यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे देशाला मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या एकाच मित्रासाठी सरकारी यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग करण्यात येत आहे. हिंडनबर्ग अहवालातून अदानी सेबी व मोदी यांच्या संबंधांचा पर्दाफाश झालेला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे परंतु मोदी सरकार जेपीसी चौकशीला का घाबरते, असा सवाल काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य व राज्यसभा खासदार डॉ. नासिर हुसेन यांनी विचारला आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना खासदार नासिर हुसेन यांनी अदानी-मोदी व सेबीच्या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली. अदानी कंपनीच्या घोटाळ्याची दोन महिन्यात चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असताना आज ८ महिने झाले तरी ती चौकशी झालेली नाही. ज्या सेबीवर अदानीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची जबाबदारी होती त्या सेबीच्या प्रमुख माधवी बुच यांचीच अदानीच्या कंपनीत गुंतवणूक असल्याने त्या अदानीची चौकशी कशी करतील? अदानी कंपनीतील गुतंवणुकीत शेल कंपन्या, मनी लाँडरिंगचा मुद्दाही आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे एखाद्या घोटाळ्याशी देशाच्या पंतप्रधानांचे नाव जोडले जात असेल तर चौकशी करुन तथ्य जनतेसमोर आणले पाहिजे पण भाजपा सरकार व मोदी तसे करताना दिसत नाहीत.
पंतप्रधान मोदी यांनी बांगलादेश व श्रीलंकेतील प्रकल्प अदानी कंपनीला मिळावेत म्हणून त्या सरकारला सांगितले होते हे उघड झाले आहे. परदेश दौऱ्यावर जाताना पंतप्रधान मोदी हे अदानीला त्यांच्या विमानातून घेऊन जातात. विमानतळ, बंदरे, सीमेंट कंपन्या अदानीला मिळाव्यात यासाठी सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला आहे.
सीबीआयने ने NDTV च्या कार्यालय व संस्थापक प्रणय रॉय यांच्या घरावर ६ जून २०१७ रोजी छापे मारले व नंतर ६ मार्च २०२३ रोजी NDTV मध्ये अदानी कंपनी ६४.७१% ची मालक बनली. CCI टीम ने ACC, अंबुजा सीमेंट च्या कार्यालयांवर ११ डिसेंबर २०२० मध्ये छापे मारले आणि नंतर अंबुजा सिमेंट अदानी कंपनीची झाली. मुंबई विमानतळ ज्या जीव्हीके कंपनीकडे होता त्यांच्या कार्यालयावर ईडीने २८ जुलै २०२० रोजी छापे मारले आणि त्यानंतर १४ जुलै २०२१ रोजी अदानी कंपनीची या कंपनीत ९८ टक्के भागिदारी झाली. नेल्लोर कृष्णपट्नम बंदरावर आयकर अधिकाऱ्यांनी २९ मार्च २०१८ रोजी छापे मारले आणि ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी अडानी पोर्ट्स आणि एसईझेड ने कृष्णपट्टनम बंदर ताब्यात घेतले. सरकारी बँका, वित्त संस्था, स्टेट बँक ऑफ इंडिया व एलआयसीचा पैसा मोठ्या प्रमाणात अदानींच्या कंपनीत गुंतवण्यात आला आहे.
अदानी घोटाळ्यात हिंडनबर्ग अहवाल तर हिमनगाचे एक टोक आहे संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी झाली तर भ्रष्टाचाराचा मोठा डोंगरच उघड होईल असे डॉ. नासीर हुसेन म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन, नाना गावंडे, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद मोरे, राजेश शर्मा, रमेश शेट्टी, माजी आमदार एम. एम.शेख, हुस्नबानो खलिफे आदी उपस्थित होते.
