नागपुर -सिक्योरिटी डिपॉज़िट घोटाले में जिला परिषद को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने दोषी कर्मचारियों से राशि वसूलने का आदेश दिया था. छह माह बाद भी दोषियों से राशि की वसूली नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि विभाग प्रमुख मामले को दबा रहे हैं और दोषियों का समर्थन कर रहे हैं।
जिला परिषद में सिक्योरिटी डिपॉज़िट का घोटाला सामने आया। इस मामले में ग्रामीण जलापूर्ति,लघु सिंचाई एवं निर्माण विभाग ने सम्बंधित थाने में 15 ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले में 12 कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
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04 Feb 2026
इस घोटाले से जिला परिषद को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने दोषी कर्मचारियों से यह राशि वसूलने का आदेश दिया है. विभाग के प्रमुख को तय करना था कि कर्मचारी से कितना वसूल किया जाए। हालांकि, छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, विभाग प्रमुखों ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
केवल स्टाफ विभाग में
सिक्योरिटी डिपॉज़िट घोटाले में दोषी ठहराए गए कई कर्मचारी संबंधित विभागों और मुख्यालयों में कार्यरत बताए जा रहे हैं। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रभारी तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी की भूमिका को लेकर कई लोगों ने संदेह जताया है. इसकी शिकायत सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों और सदस्यों ने की है. उसके बाद भी विभाग में होना हैरान करने वाला है।
क्या CEO विभाग प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?
CEO कुंभेजकर ने आदेश का पालन नहीं करने पर अब तक 200 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब गंभीर मामलों में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो क्या CEO विभाग प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? यही सवाल आम कर्मियों से पूछ रहे हैं। कई लोग इस बात से नाराज हैं कि CEO केवल छोटे कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बड़े कर्मचारियों को छोड़ रहे हैं।
