नागपूर शहरात सायबर विभागाशी संबंधित काही गंभीर आणि धक्कादायक घडामोडींनी पुन्हा एकदा पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. काही दिवसांपूर्वी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि बरखास्तीची कारवाई झाल्यानंतर आता आणखी एक संवेदनशील आणि तितकाच गंभीर मुद्दा समोर येत असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे, या वेळी प्रश्न केवळ कायद्याचा नसून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्याचाही आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर शहरातील काही पत्रकार, विशेष पत्रकार आणि गुन्हेगारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या वार्ताहरांच्या मोबाईल क्रमांकांवर विशेष पद्धतीने लक्ष ठेवले जात असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. काही पत्रकारांचे कॉल रेकॉर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप व्यवहार, वैयक्तिक संभाषण आणि मोबाईलमधील हालचालींवर गुप्तरीत्या नजर ठेवली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
जर ही माहिती खरी असेल, तर हा केवळ नैतिकतेचा भंग नसून पत्रकारांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार हा चौथा स्तंभ मानला जातो. समाजातील सत्य बाहेर आणणे, सत्तेला प्रश्न विचारणे आणि जनतेपर्यंत वास्तव पोहोचवणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असते. अशा परिस्थितीत पत्रकारांच्याच फोनवर नजर ठेवणे, त्यांच्या खासगी संवादांचे रेकॉर्डिंग करणे आणि त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य तपासण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही अधिकाऱ्यांकडे विशिष्ट पत्रकारांचे मोबाईल क्रमांक आणि त्यांच्या संपर्कांची माहिती जमा करण्यात आल्याची चर्चा आहे. इतकेच नव्हे, तर कोणत्या पत्रकाराने कोणाला फोन केला, कोणाशी संपर्क ठेवला किंवा कोणती माहिती गोळा केली, यावरही गुप्तरीत्या लक्ष ठेवले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. या सर्व गोष्टींमुळे पत्रकार वर्तुळात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या संदर्भात काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी स्पष्टपणे कोणतीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे समजते. कुणीही अधिकृतरीत्या या प्रकाराला दुजोरा दिलेला नसला, तरी “असे काही नाही” असे ठामपणे सांगण्यातही आलेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाभोवती संशयाचे गडद सावट निर्माण झाले आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून एखाद्या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी अधिकृत परवानगी घेऊन तांत्रिक तपास यंत्रणा वापरण्याची तरतूद असते. मात्र कोणत्याही स्पष्ट गुन्ह्याचा संदर्भ नसताना, पत्रकारांचे मोबाईल हॅक करणे, त्यांच्या संभाषणांवर नजर ठेवणे किंवा वैयक्तिक माहिती गोळा करणे, हे अधिकारांचा गैरवापर ठरू शकते, अशी चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्येही सुरू झाली आहे.
एक पत्रकार हा केवळ बातमी देणारा व्यक्ती नसतो, तर तो समाजातील अनेक संवेदनशील विषयांचा साक्षीदार असतो. त्याचे स्रोत, त्याचे संपर्क आणि त्याचे संवाद हे अनेकदा गोपनीय असतात. त्या गोपनीयतेवरच जर कुणी आक्रमण करू लागले, तर पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.
जर भविष्यात या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर कोणती कायदेशीर कारवाई होणार? कोणत्या कायद्यांतर्गत त्यांची चौकशी होणार? आणि पत्रकारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण कोण करणार? असे अनेक प्रश्न आता नागपूर शहरातील पत्रकार वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.
लोकशाहीत पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा किंवा त्यांच्या हालचालींवर गुप्त नजरेतून नियंत्रण ठेवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सत्य मांडणाऱ्या लेखणीवर जर भीतीचे सावट आले, तर लोकशाहीची मुळं हादरू शकतात. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ एक आरोप म्हणून नव्हे, तर पत्रकार स्वातंत्र्याशी निगडित गंभीर विषय म्हणून पाहिले जात आहे.
— रवीकांत कांबळे
