Published On : Tue, Jul 17th, 2018

‘अस्मिता योजने’मुळे शाळेतील मुलींची गळती कमी – महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे

नवी दिल्ली : ‘अस्मिता योजने’ मुळे शाळेतील मुलींची गळती कमी झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिली.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी माहिती दिली. या परिषदेची अध्यक्षता केंद्रीय महिला व बाल विकासमंत्री मनेका गांधी यांनी केली. यावेळी विविध राज्यांच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री तसेच सचिव उपस्थित होते. राज्यातील महिला व बालविकास सचिव विनिता वेद या बैठकीस उपस्थित होत्या.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, अस्मिता योजनेंतर्गत राज्यातील सर्वच शाळकरी मुलींना 5 रूपयांत 8 सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्यात येतात. यामुळे शाळेतील मुलींची गळतीचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बचत गटांच्या माहिलांना सॅनिटरी नॅपकिन विक्रेते बनविण्यात आले आहे. राज्यातील 18 हजार बचत गटांमार्फत शाळेकरी मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचेही श्रीमती मुंडेंनी सांगितले. काही शाळांमध्ये प्रायोजकांच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन मोफत दिल्या जात असल्याचेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री श्रीमती गांधी यांनी या योजनेचे कौतुक केले.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या लाभार्थ्यांत वाढ
‘बेटी बचाव बेटी पढाओं’ च्या धर्तीवर राज्यात सुरू केलेल्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे, श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

या योजनेंतर्गत एकट्या मुलगी अपत्यानंतर कुटुंब नियोजन केल्यास मुलीच्या खात्यात राज्य शासनाकडून 50 हजार रूपयांचा निधी जमा केला जातो. मुलगी सहा वर्षांची होईपर्यंत व्याज दिले जाते. त्यानंतर 18 वर्षांची झाल्यावर तिला त्या निधीवरील व्याजासह रकम मुलीच्या खात्यामध्ये हस्तांतरित केली जाते. दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास दोन्ही मुलींच्या खात्यात प्रत्येकी 25 हजार रूपये याप्रमाणे जमा केली जाते. ही योजना राज्यात लोकप्रिय होत असून महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे, श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

यासोबतच राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध यशस्वी योजनांची माहिती यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी दिली, यामध्ये शून्य टक्के व्याज दरावर बचत गटांना कर्ज, मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार पीडित, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेला 10 लाखाची आर्थिक मदत तसेच पीडितेचे पुनर्वसन यासह अनाथांना एक टक्का आरक्षण राज्य शासनाने लागू केले असल्याचे सांगितले. शासनातर्फे दरवर्षी ‘महालक्ष्मी सरस’चे आयोजन केले जाते. याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती देत, या मेळाव्यास येण्याचे निमंत्रण केंद्रीय मंत्र्यांना दिले.