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नागपुर: राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं. जिससे गरीब तबके के विद्यार्थियों को भी अपनी योग्यता के मुताबिक अवसर के साथ अच्छी जगह पढ़ाई कर सकने जैसी योजनाओं का समावेश है. विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के साथ ही फ्रीशिप की भी सुविधा दी जाती है.

देश के साथ ही विदेशों में भी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी पढ़ाई कर सके इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने योजना शुरू की है. जिसके तहत अब विदेशों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के वार्षिक इनकम में छह लाख रुपए की मर्यादा बढ़ाई गई है. जिससे अब सालाना छह लाख रुपए की आयवाले अभिभावक भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकेंगे. साथ ही उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है.

अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त डॉ. माधवी खोड़े ने ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने की अपील की है.