संपन्न अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या लोकांनी वचिंतांसाठी आरक्षण सोडावे
या देशात त्याच बरोबर महाराष्ट्रात दशवार्षिक जनजगना ज्याला नॅशनल सेन्सस म्हणतात यामध्ये जीवनातील सर्वच बाबींचा संपुर्ण डेटा फारच सायंटिफिक रीतीने कामचुकार कंत्राटी लोकांकडुन करण्यात येतो मात्र यावेळी माली समाजाचे कॉपी राईट्स बुक केलेल्या पुनर्वसीत नेत्याने मागास वर्गाची जाती निहाय जणगणना व्हावी अशी मागणी विधान भवनाच्या सभागृहात करून सोडून दिली मात्र राष्ट्रीय जनगणना २०१०च्या पद्धतीनेच होत आहे केंद्रात या मागणीचा पाठपुरावा मात्र कोणीच करीत नाही हे दुर्भाग्य आहे मात्र अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार करणे स्वातंत्र्यच्या ७० वर्षांमध्ये अत्यंत गरजेचे झाले व २०२०ची जनजगना ज्याला नॅशनल सेन्सस म्हणतात अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार अशी मागणी अतिवंचित आदीवासी कोलाम -पारधी ,अतिवंचित जातीमधील मादगी बुरुड मांग तसेच इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये एकूण 350 जातींमधील होरपडलेल्या जातींचा लढा लढणारे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे
एकदा या वंचित जाती जमातीने मागील ७० वर्षात त्यांची नौकरीत टक्केवारी व सवलतीमध्ये सहभाग तसेच विकासामध्ये त्यांचा सहभाग जाणण्यासाठी गरजेचे झाले आहेत कारण अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमाती लोकच राजकीय आर्थिक नौकरीतील आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे व संघटितपणे कट रचुन घेतच आहेत या विकसित झालेल्या अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जाती जमातीमधील विषेय जातीना त्यांचा केलेल्या संघर्षाचा व संधीचा घेतलेल्या फायद्यांचे कौतुक सन्मान करून आता भगवान तथागत गौतम बुद्ध यांच्या आर्यसत्य व अष्टांगमार्गानुसार मैत्री देण्यासाठी आरक्षण जणगणनेनंतर अतिवंचित अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गासाठी त्यागावे असे आव्हान ही किशोर तिवारी यांनी केले आहे .
भारतातील आरक्षणाचा इतिहास बघितला तर लक्षात येईल कि इंग्रजानीही काही समुदायांस आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्रातील शाहू महाराजांनीही आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. पण खऱ्या अर्थाने आरक्षणाला संवैधानिक आणि घटनात्मक दर्जा देऊन योग्य दिशा देण्याचं काम जर कुणी केला असेल तर ते परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. त्यांनी जो आरक्षणाचा पाया रचला तो एकमेवाद्वितीय आहे.
त्यामुळे निघाला भारत परिवर्तनाच्या दिशेने! परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे केलं त्यामुळे सामाजिक न्यायाबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती झाली यात काही शंकाच नाही. खरं म्हणजे त्यांनी आरक्षण काही वर्षापर्यंतच सीमित ठेवलं होतं . त्यांना बहुधा विश्वास होता कि तेवढ्या कालावधीत आपण आमूलाग्र बदल आणू शकू; विषमतेची दरी मिटवू शकू. मात्र दुर्दैवानं असं झालं नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतर आजही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं आरक्षणाचं कटुसत्य हे आहे की सगळे अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाचे फायदे फक्त मूठभर जातींनीच घेतले आता आहे. असं का झालं याचा विचार करणं आणि त्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे ते मत किशोर तिवारी यावेळी व्यक्त केले .
संपन्न अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या लोकांनी वचिंतांसाठी आरक्षण सोडावे
ज्याप्रमाणे घरगुती गॅसवरचे अनुदान संपन्न समाजाने स्वतःहून सोडले त्याचप्रमाणे आरक्षण मिळत असलेल्या संपन्न समाजाने सोडल्यास हा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही मात्र सत्य परिस्थिती अशी आहे की बहुतांश वेळा असे बघण्यात येते कि ज्या जाती अथवा जमातीला आरक्षण लागू आहे त्यांच्यातील केवळ जवळपास 10 % निवडक लोकच आरक्षणाचा लाभ उचलतात. तेच 10 % निवडक परिवार प्रत्येक वेळी आरक्षणाचा लाभ घेऊन समृद्ध होतात आणि पुढे जातात. सरतेशेवटी त्याच जाती जमातीतील 90 % लोक ज्यांना खरे तर आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची आवश्यकता आहे, ते मात्र आरक्षणापासून वंचित राहतात. याचा परिणाम असा होतो, की त्या जाती वा जमातीची प्रगती होतंच नाही.
प्रगती होते फक्त काही निवडक परिवारांची त्यामुळे आरक्षणाचा मूळ उद्देश जर एखाद्या जाती-जमातीला मुख्य प्रवाहात आणणे असा असेल तर कुठल्याही जाती जमातीच्या आरक्षण कोट्यास स्पर्श न करता वर्तमान आरक्षण नीती मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे मात्र याच मुठभर प्रस्थापित अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या नेत्याच्या हातात राजकीय आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्था असल्याने ज्यांना कळते ते उच्चंभ्रू जातीचे समाजवादाचा डंका फोडत सत्ता सुख घेत आहेत आता काय या अतिवंचित अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य अन्न सुरक्षा सामाजिक न्याय माणुस जीवन जगण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी व व्यवस्थेचे शोषण संपविण्यासाठी हातात मशाली घेऊनच क्रांती करण्याचे संकेत सरकार देत आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
वंचितांचे उदाहरणे अशी आहेत कारण काही जाती अशा आहेत ज्या आरक्षण श्रेणी अंतर्गत येतात पण तरीही आरक्षण मिळविण्यात अपयशी ठरतात. उदाहरणार्थ गारुडी , नंदी बैल वाले, डोंबारी , कोल्हाटी , बहुरूपीए इत्यादी जाती आरक्षणाच्या यादीत तर आहेत पण आरक्षणाचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. इतर मागास वर्गीय (OBC) बाबत बोलायचं झालं तर काही जाती, जसे की मेंढपाळ धनगर किंवा बंजारा सारखे भटके लोक – यांच्यापर्यंत अजूनही आरक्षणाचे लाभ पोहोचलेले नाहीत . OBC प्रवर्गात १००० हून अधिक जाती समाविष्ट आहेत.
त्यामुळे होतंय काय, की यातील ज्या जाती अधिक प्रगत आहेत त्याच दर वेळी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. आणि या प्रगत जातींमध्येही जे निवडक लोक आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेऊन उच्चशिक्षित झाले आहेत , समृद्ध झाले आहेत तेच वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेत राहतात.हे संपविण्याची गरज आहे त्याकरीता अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाचे जाती वा जमाती नुसार वर्गवारी करून जनगणना करून संपन्न झालेल्याना आरक्षण बंद करण्यात यावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
