मुंबई: मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत राज्य सरकारने केलेल्या बदलांमुळे निवडक बिल्डरांना 1 लाख कोटी रूपयांहून अधिकचा लाभ झाला असून, या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाने 10 हजार कोटींची ‘डिल’ केली आहे. त्यातील 5 हजार कोटींचा पहिला हप्ता पोच देखील झाल्याचा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
विखे पाटील यांनी आज दुपारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा महाघोटाळा समोर आणला असून, येत्या 15 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारने मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील बिल्डरधार्जिणे बदल रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. या पत्रकार परिषदेत बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील कोणत्या बदलांमुळे कोणत्या बिल्डरांना किती हजार कोटींचा लाभ झाला, याची यादीच जाहीर केली.
यावेळी ते म्हणाले की, मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत केवळ 14 बदल केल्याचा मुख्यमंत्र्याचा दावा साफ खोटा असून, हे 14 बदल इतके महत्वाचे व व्यापक परिणाम करणारे आहेत की, एका-एका बदलामुळे किमान 100 आरक्षणे बदलली गेली आहेत. या नियमावलीत 14 नव्हे तर एकूण 2500 बदल झाले आहेत. या बदलांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांनी जणू मुंबईचा ‘सौदा’ केल्याचा गंभीर आरोपही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
या घोटाळ्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पूर्वी केवळ ‘विकास नियंत्रण नियमावली’ तयार केली जायची. या सरकारने त्यामध्ये ‘प्रोत्साहन’ हा शब्द समाविष्ट करून त्याचे नाव ‘मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ असे केले. पण या माध्यमातून मुंबई शहराच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी बिल्डरांना अधिक नफा मिळवून देण्यासाठी आणि त्याचा एक वाटा सरकारच्याही पदरात टाकला जावा, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते आहे.
राज्यातील सर्व महानगर पालिकांमध्ये समान एफएसआयचा नियम असताना केवळ मुंबईसाठी एक अतिरिक्त एफएसआय देण्याच्या नियमामुळे बिल्डरांना घसघशीत लाभ झाला आहे. ओबेराय बिल्डर्सच्या गोरेगावमधील एकाच प्रकल्पाला या निर्णयामुळे शेकडो कोटींचा लाभ झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
या नियमावलीत अग्निसुरक्षेशी अक्षम्य तडजोड करण्यात आली आहे. इमारतींमधील अंतर कमी करण्याच्या एकाच निर्णयामुळे संपूर्ण मुंबईतील बिल्डरांना किती लाभ झाला असेल, याचा अंदाज काढणेही कठिण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी 9 मीटर रूंदीचा रस्ता असतानाही अग्निशमन दलाची वाहने जात नव्हती. आता 6 मीटर रूंदीचे दोन रस्ते बांधण्याचा नियम केल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी अधिक लहान झालेल्या रस्त्यांमधून अग्निशमन वाहने जाणार कशी, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
झोपडपट्टी पूनर्वसन योजनांमध्ये पूर्वी लोकसंख्येची घनता विचारात घेता अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत 4 एफएसआय दिला जात असे. परंतु, या सरकारने दोन इमारतींमधील अंतर कमी करून आणि एफएसआयमध्ये वाढ केल्याने हिरेन पटेल आणि ओमकार बिल्डर्स या दोन विकासकांना 8 हजार कोटींचा फायदा झाल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. झोपडपट्टी पूनर्वसन योजनेचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या निर्णयातून हिरेन पटेल, ओमकार बिल्डर्स, शापूरजी पालनजी या तीन विकासकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्सला दिलेल्या एफएसआयच्या प्रिमियवरही विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. पूर्वी पंचतारांकित हॉटेल्सवर 100 टक्के प्रिमियम आकारला जात होता. परंतु, आता हा प्रिमियम केवळ 30 टक्के करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या इमारतींसाठी 60 टक्के प्रिमियम आणि पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी 30 टक्के प्रिमियम असा उफराटा कारभार या सरकारच्या काळात सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निर्णयामुळे विकास ओबेरॉयच्या वरळीतील दोन सप्ततारांकित हॉटेल्सला आणि फोर सिझन्स हॉटेलला साधारणतः 3 ते 4 हजार कोटी रूपयांचा फायदा झाल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
सेस बिल्डिंगसंदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, मूठभर बिल्डरांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने स्वतःच्याच क्लस्टर योजनेला हरताळ फासला. दोन तरूण आणि गोरी गोमटी मुले मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सेस बिल्डिंगसंदर्भात दलाली करीत असून, अलिकडे ते सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचेही ठेके घेत असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोटही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केला.
नवीन नियमावलीत नॉन बिल्डेबल प्लॉटचा एफएसआय अनुज्ञेय करण्यामध्येही मोठा घोटाळा झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला. या निर्णयाचा शाहिद बलवा यांची डीबी रिअॅल्टिजला तीन हजार कोटींचा तर वर्धमान बिल्डर्सला सुमारे 1 हजार कोटी रूपयांचा लाभ झाला आहे. हिरेन पटेल या विकासकाला सुमारे 2 ते 3 हजार कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी झोपडपट्टी पूनर्वसन योजनेतही धक्कादायक बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई मेट्रो लाइनच्या सभोवतालची आरक्षण रद्द करून चेंबूर येथे पृथ्वी चव्हाण या विकासकाला आणि ग्लॅक्सो, वरळी येथे विकी ओबेरॉय या विकासकाला किती कोटी रूपयांचा लाभ मिळवून दिला, त्याचा खुलासा करण्याचे आव्हान विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
रस्ते रूंदीकरणाकरिता जमीन गेल्यास इतर शहरांमध्ये त्याबदल्यात विकासकाला एफएसआय देण्यात येत नाही. परंतु, नवीन मुंबई विकास नियमावलीत याकरिता विकासकाला दुप्पट एफएसआय अनुज्ञेय करण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
1995 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोरेगाव येथील 500 एकर जमीन चुकीच्या पद्धतीने बीजे ट्रस्टच्या नावे दर्शवली. सदर जमीन तत्कालीन नियमावली नियमानुसार विकासकास केवळ 1 कोटी वर्ग फूट जागेचा विकास अनुज्ञेय होता. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी उदार होऊन सर्वच्या सर्व 500 एकर जमिनीवर बांधकामास परवानगी देण्याचा घाट घातला. त्यामुळे विकासकांना आता 4 कोटी वर्ग फूट बांधकामाची परवानगी मिळणार असून, यामध्ये त्यांना तब्बल 80 हजार कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार असल्याची धक्कादायक माहिती देखील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
प्रत्यक्षात हे बदल मुंबईसाठी गरजेचे असते तर ते मुंबई महानगर पालिकेच्या स्तरावरच झाले असते. परंतु, मनपाच्या मूळ प्रस्तावात या बदलांबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. तेच बदल पुढे त्यांनी शासन स्तरावर हे महत्वाचे बदल ईपीमध्ये दाखवून करून घेतले. मनपा आयुक्त हे मनपा आणि शासन या दोन्ही स्तरावर काम करीत असताना त्यांनी बिल्डरांचे बदल शेवटच्या टप्प्यात शासन स्तरावर करून घेतले हे आश्चर्यस्पद आहे. आयुक्तांनी दोन्ही स्तरावर काम करणे हा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे. हे सर्व घडत असताना मुख्य सचिव, गृहनिर्माण सचिव व नगर विकास सचिव यांची त्यास मूक संमती असल्याचे दिसून येते. त्यांनाही यामध्ये मलिदा मिळाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून या घोटाळ्यातील बांधकाम कंपन्या सेबीकडे नोंदणीकृत असल्याने हे बदल रद्द न झाल्यास जनहित याचिकेसोबतच सेबीकडेही तक्रार करण्याचाही इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
