मुंबई : महाराष्ट्रात बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र दाखवून सरकारी नोकरी मिळवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारला तब्बल 719 कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार बापू पठारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. प्रमाणपत्रे बनावट आढळल्यास किंवा दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
Gold Rate
28 Jan 2026
जिल्हानिहाय तक्रारींचा आकडा-
सातारा — 78 तक्रारी
पुणे — 46 तक्रारी
लातूर — 26 तक्रारी
पुणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी 21 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर नंदुरबारमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले गेले आहे.
पडताळणी मोहीम गतीने-
मंत्री सावे म्हणाले की, 9 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने सर्व विभागांना आदेश जारी करत अपंगत्व प्रमाणपत्रांची संपूर्ण पडताळणी 8 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व विभागांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
आरक्षणाचा फायदा केवळ पात्रांनाच-
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 40 टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच सरकारी नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती आणि योजना लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई टाळता येणार नाही, असे सावे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील प्रशासनात धडकी भरवणारा हा खुलासा असून, येत्या काही दिवसांत मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
