खुद्द सरन्यायाधीशांनीच दिलेआमंत्रण
नागपूर: सार्वजनिक वाहने आणि शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासंदर्भात आज दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी केंद्र शासनाने न्यायालयाला चार आठवड्यांचा अवधी मागितला. यासोबतच सुनावणी दरम्यान कोठे अडचणी येत आहेत, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात येऊन सांगावे, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. सध्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्वीडनच्या दौर्‍यावर आहेत..
यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले- जर केंद्रीय मंत्र्यांना न्यायालयात बोलावले तर त्याचा राजकीय परिणाम होईल. मात्र यावर सध्या कोणताही आदेश दिला नाही. हा प्रस्ताव आहे, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले. न्यायालयात सरन्यायाधीश बोबडे यांनी विचारले, परिवहन मंत्री येऊन आम्हाला माहिती देऊ शकतील का? हा समन्स नव्हे तर हे आमंत्रण समजा. कारण इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी योजनांची स्पष्ट माहिती अधिकार्‍यांपेक्षा त्यांना माहीत असेल. तसेच केंद्र सरकारला चार आठवड्यात बैठक घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधीच्या प्रकरणावर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे प्रकरण फक्त दिल्लीसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठ़ी महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फाऊंडेशनने एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, शासनाने सार्वजनिक वाहने व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रुपांतरित करण्यास स्वत:चे धोरण अनुसरण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितलेकी, ही योजना वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटर्‍या व्यवस्थित चार्ज करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून आवश्यक आहे.
