File Pic
नागपुर: नाव-वर्ष के स्वागत के लिए आयोजित होनेवाली थर्टी फर्स्ट की पार्टियों के लिए मांगे जानेवाले वन डे परमिट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी मार पड़ते देखी जा रही है। शुक्रवार शाम तक जिले के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने केवल 11 आवेदकों को ही वन डे परमिट दिए हैं। 15 परमिट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आने के कारण इंकार कर दिए गए। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद 8 प्रतिशत की गिरावट देखनेवाले राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के पास पिछले साल के 28 वन डेल परमिटों के मुकाबले केवल 11 आवेदन ही मंजूर हो पाए हैं। वन डे परमिट की पूरी तरह जांच कर लेने के बाद ही परमिट देनेवाले से शुल्क वसूला गया है।
अवैध शराब पार्टी करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग की ओर से दो उड़न दस्ते बनाए गए हैं जबकि पांच जांच दस्तों की तैनाती की गई है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ाई नहीं रुकेगी #StudentProtest #Congress #Trending #NEETScam...
Instagram पर Part Time Job के नाम पर ₹6.84 लाख की ठगी...
₹150 के लालच में चाकू से हमला! #NagpurCrime #Crime #ERickshaw #PoliceAction #CCTV...
पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप! #NagpurNews #Crime #ParkingDispute #VikasThakre #PoliceAction
रॉन्ग साइड से आई मौत! #Accident #HighwayAccident #NagpurNews #MaharashtraNews #TruckAccident #news
RSS मुख्यालय को लेकर X पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप #vidarbhanews...
