नागपूर : पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार Vikas Thakre यांनी मौजा डाभा येथील झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षमीकरण समितीकडे (CEC) तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (PDKV) यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले ‘एक्झिबिशन सेंटर-कम-कमर्शियल प्रोजेक्ट’ हे वनसंवर्धन कायदा 1980 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
आमदार विकास ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजा डाभा येथील खासरा क्रमांक 175 मधील सुमारे 23.68 हेक्टर जमीन महसूल नोंदीमध्ये ‘झुडपी जंगल’ म्हणून नोंदवलेली आहे. या जमिनीचा काही भाग सामाजिक वनीकरणासाठी वापरण्यात आला असून, शासन निधीतून वृक्षलागवडही करण्यात आली आहे. असे असतानाही जानेवारी 2025 पासून या ठिकाणी व्यावसायिक प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 1996 आणि 22 मे 2025 रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये झुडपी जंगल जमिनींना वनजमीन मानून त्यांचे संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 12 डिसेंबर 1996 पूर्वी अतिक्रमण किंवा वापर न झालेल्या झुडपी जंगल जमिनी वन विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे डाभा येथील जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित असताना त्यावर व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी त्यांनी MSIDC, PDKV, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तसेच नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) यांना पत्रव्यवहार करून बांधकाम थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, बांधकाम सुरू झाल्यानंतर NIT ने 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रकल्पाला लेआउट मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून बांधकाम त्वरित थांबवावे, संबंधित जमीन वन विभागाकडे वर्ग करावी, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वनसंवर्धन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मानून कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी केंद्रीय सक्षमीकरण समितीकडे केली आहे.
