Published On : Wed, Oct 23rd, 2019

एस. टी. महामंडळाकडून ५७ कर्मचाऱ्यांच्या मतदान हक्काची पायमल्ली

नागपूर : स्थानिक एस. टी. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी विभागातील कर्मचाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी पूर्ण वेळ सुटी न दिल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. यामुळे ५७ एस. टी. कर्मचारी आणि त्यांंचे कुटुंबीय मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले. या प्रकाराविरोधात अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

विधानसभा निवडणुकी निमित्ताने २१ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व खासगी, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, छोटी आस्थापने आणि दुकानांतील नोकरांना भरपगारी पूर्ण दिवस सुटी राहील, असे आदेश उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले होते; मात्र राज्याच्या परिवहन विभाग अंतर्गत येणाऱ्या एस. टी. महामंडळ कार्यशाळा अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या लोकशाहीच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या परिपत्रकानुसार सोमवारी २१ ऑक्टोबर रोजी अर्थात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या दिवशी नागपूर येथील हिंगणा येथे मध्यवर्ती कार्यशाळा केंद्रावर सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावण्यात आले होते. याबाबत मुंबई येथील म. रा. मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून आदेशाचे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार कर्मचारी सोमवारी सकाळी ८ वाजता कामावर पोहोचले. अखेर त्यांना दुपारी १२ वाजेपर्यंत काम करावे लागले. एस. टी. महामंडळातील बहुतांश कर्मचारी हे अकोला, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती यासारख्या दुरच्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशी आहेत. अर्धा दिवस काम करून कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेत मतदान करण्यासाठी गावी जाणे अशक्य होते. सदर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत अधीक्षक (कोच) यांच्याकडे पूर्णवेळ सुटीची मागणी केली.

मात्र, त्यांनी धुडकावून लागली. ‘ज्या कर्मचाऱ्यांना सुटी पाहिेजे असेल त्यांनी प्रायव्हेट गेट पासवर सुटी घ्यावी’, असे बजावले गेले. यानंतर अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी त्याच विभागातील कामगार कल्याण अधिकारी बोरडे यांच्याकडे तक्रार केली. परंतु, त्यांनीही या बाबीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या लोकशाही विरोधी धोरणामुळे ५७ एस. टी. कामगार संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले. यासंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. यामुळे एस. टी. परिवहन विभागातील दोन्ही अधिकाऱ्यांवर शासकीय कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तथापि, धापोडी आणि औरंगाबाद येथील याच दिवशी आयोजित कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांना मतदान करता यावे, म्हणून सोयिस्कर सुटी देण्यात आली होती. तेव्हा, नागपुरातील कार्यशाळा कोणाच्या हेकेखोरीपणामुळे घेण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.