नागपुर- केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में सभी को शिक्षा का अधिकार (आरटीई ) के अंतर्गत नर्सरी से लेकर 8वी तक यानी 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त प्रवेश दिया जाता है.
लेकिन अब नई शिक्षा नीति में आरटीई का दायरा बढ़ाकर अब 18 वर्ष की उम्र यानी 12वी कर दिया गया है. जो छात्र एक बार मुफ्त प्रवेश लेंगे उन्हें 12वी की बोर्ड परीक्षा तक किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा. वर्तमान में आरटीई के तहत हर वर्ष हजारों छात्र प्रवेश ले रहे है.
गरीब और जरूरतमंत बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है. आरटीई लागू होने के बाद से स्कुल में प्रवेश लेनेवाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है. आरटीई 2012-13 से लागू किया गया है.यानी इस बार जो छात्र 8वी से पढ़कर निकलेंगे. वह आरटीई की पहली बैच होगी. लेकिन अब इन छात्रों को आगे भी योजना का लाभ मिल सकेगा. केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई नीति में आरटीई का दायरा बढ़ा दिया गया है.
लेकिन अब तक वर्गीकरण और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं हो सका है. कई स्कूलों में 8वी तक क्लासेस होती है. जबकि 9वी के बाद से अलग से पढ़ना पड़ता है.वही 10वी में पास होने के बाद 11वी के केंद्रीय पद्धति से प्रवेश होते है. इससे भी जूनियर कॉलेज बदल जाते है. इस तरह के तमाम मुद्दे अभी स्पष्ट नहीं हो सके है.
इस बारे में आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहीद शरीफ ने बताया की हालांकि नई शिक्षा निति तैयार कर ली गई है. लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. यही वजह है की अनेक स्कूलों द्वारा अगले सत्र में 9वी में जानेवाले छात्रों से अभी से शुल्क माँगा जा रहा है. अब जिन छात्रों ने आरटीई के तहत अब तक पढ़ाई की है.
उन पालकों के लिए 9वी की भारी भरकम फ़ीस भरना मुश्किल हो जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को निर्देश दिए जाने चाहिए, नहीं तो हजारों बच्चों का शैक्षणिक नुक्सान होगा.
