नागपूर: दुधाच्या वाढीव दरासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनास यश आले. दूध उत्पादकांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. २१ जुलैपासून प्रतिलिटर २५ रुपये दराने दूध खरेदी केली जाईल. दूध संघांनी हे ५ रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असेल.

तथापि, या निर्णयामुळे किरकोळ ग्राहकांना दरवाढ सोसावी लागणार नाही. दरम्यान, स्वािभमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी अांदाेलन मागे घेण्याची घाेषणा केली. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या दूध संघांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या वेळी महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार उपस्थित होते.

पाेषण अाहारातही दूध : गडकरी
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री नितीन गडकरी गुरुवारी विधानभवनात अाले. पत्रकारांनी त्यांना दूध दराविषयी विचारले असता त्यांनी याबाबत निर्णय राज्य सरकार घेईल, असे सांगितले. मात्र केंद्र सरकारच्या पातळीवरही खालील निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती दिली.

असा आहे राज्य सरकारचा निर्णय
सहकारी व खासगी दूध संस्था उत्पादित पिशवीबंद दुधासाठी अनुदान नसेल. उर्वरित दुधासाठी सरकार प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देईल. ते दूध पुरवठा करणाऱ्या वा रूपांतरण करणाऱ्या संस्थेला मिळेल. तसेच जे दूध भुकटी उत्पादक ५ रुपये लिटरप्रमाणे अनुदान घेतील त्यांना दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठीचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार नाही.

ग्राहकांना ४० ते ५० रुपये दर, शेतकऱ्यांकडून मात्र १७ ते १९ रुपयांतच होत होती खरेदी
किरकोळ ग्राहकांना ४० ते ५० रुपये दराने दूध विकत घ्यावे लागत असले तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मात्र ते अवघे १७ ते १९ रुपये दराने खरेदी करण्यात येत होते.

यात ५ रुपये दरवाढ करावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १६ जुलैपासून राज्यभर आंदोलन छेडले होते. अखेरीस तीन-चार दिवसांनंतर सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली.

– गडकरी म्हणाले, सर्व राज्यांत मध्यान्ह पोषण आहारात दुधाचा समावेश करणार.
– दुधाच्या सर्व आयात पदार्थांवर ४०% कर अाकारण्यात येईल.
– दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीस २० % प्रोत्साहन अनुदान.